सार्वमत
नवी दिल्ली – कोरोना व्हायरसला हरविणारे सर्वात मोठे शस्त्र कोरोना टेस्टिंग करणे हे आहे. लॉकडाऊन हेे फक्त पॉझ बटण आहे. आपण जास्तीत जास्त टेस्ट केल्या तर व्हायरस कुठून कुठे पसरत चाललाय हे कळू शकते. त्यामुळे टेस्टिंग क्षमता वाढवायला हवी. असा सल्ला काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी दिला. देशातील कोरोना व्हायरस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
गेल्या काही दिवसांतील टेस्टची आकडेवारी पाहिली तर भारतातील सर्व जिल्ह्यांच्या सरासरी नुसार फक्त 300 टेस्ट प्रति जिल्हा झालेल्या आहेत. सध्या आपण व्हायरस जिथे आढळतोय, तिथेच चाचण्या घेत आहोत. माझी मागणी आहे की, टेस्ट वाढवल्या पाहीजेत. रणनीती आखून टेस्ट वाढवल्या पाहीजेत. अन्यथा आपण केवळ कोरोनाच्या मागेच पळत राहू, कोरोना रोखण्यासाठी सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केला. मात्र लॉकडाऊन हे पॉज बटण आहे. ते समाधान नाही. व्हायरस पसरण्यापासून आपण फक्त थोड्या कालावधीसाठी पॉज करत आहोत. जेव्हा लॉकडाऊन उठवले जाईल. तेव्हा विषाणू पुन्हा पसरायला सुरुवात करेल. मग अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला काय करायला हवे. तर आपल्याला आरोग्य सुविधा चांगल्या करायला हव्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत माझे अनेक मतभेद असतील. पण या मतभेदांची ही वेळ नाही. आपण एकजुटीनंच याचा सामना केला पाहिजे, कोरोनाचं संकट हे फार मोठं आहे. त्यामुळे सर्वांमध्ये एकजुट हवी असंही त्यांनी नमूद केलं.
ते पुढे म्हणाले, मी टीका करायची म्हणून माझे मत मांडत नाही आहे, तर यातून काही तरी चांगले घडावे, अशी माझी इच्छा आहे. मी गेल्या काही दिवसांपासून अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी चर्चा करत आहे. त्यातून मला ज्या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटल्या त्याबाबत मी सरकारला अवगत करु इच्छितो. आपण कोरोनाच्या चाचणीच्या क्षमता वाढवल्या तरच आपण कोरोनाशी लढू शकतो. एका जिल्ह्यात कमीतकमी 350 चाचण्या होणं आवश्यक आहे. सध्या आपण चाचण्या वाढवायला पाहिजे. सध्या भारतात चाचण्या कमी आहेत, कोरोनामुळे देशात आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशात सध्या बेरोजगारीही वाढू लागली आहे. लघु उद्योगांना वाचवण्यासाठी सरकारनं तरतूद करायला हवी. लहान कंपन्यांना आर्थिक मदत देण्यात यावी,
केंद्र सरकारनं बेरोजगारी कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना करायला हव्या. तसंच गरीबांना तातडीनं आर्थिक मदत द्यायला हवी. याव्यतिरिक्त राज्यांच्या सर्व गरजा केंद्र सरकारनं पूर्ण करायला हव्या. केंद्र सरकारनं जीएसटीची रक्कमही सर्व राज्य सरकारांना द्यावी, मला बाकी देश काय करतात यात रस नाही. मला भारत काय करतो यात रस आहे. आजही अनेक प्रश्नाची उत्तरं मिळालं नाहीत. कोरोनानंतर देशासमोर आर्थिक प्रश्न निर्माण होतील, याबद्दल काय करणार हे सांगण्यात आलं नाही. तसंच देशात रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होतोय, अन्नधान्याची कमतरता भासेल यावर काय विचार करण्यात आला आहे हेदेखील सांगण्यात आलं नाही. आपण साठवलेलं धान्य लोकांपर्यंत पोहोचवलं पाहिजे. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांच्यापर्यंतही धान्य पोहोचलं पाहिजे. आपल्याकडे अधिकचं धान्य साठवलं आहे. आता पुन्हा तो साठा वाढेल, त्यामुळे धान्य गरजूंपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. 10 किलो तांदूळ, 10 किलो गहू, 1 किलो डाळ, 1 किलो साखर दर आठवड्याला देण्यात यावं, असंही त्यांनी नमूद केलं.
लढाई मोठी –
बाहेरचे देश कोरोनाच्या विरोधात करत असलेल्या उपाययोजना आपल्याकडे काम करतीलच असे नाही. आपल्याकडे अन्नधान्याची कमतरता काही दिवसांनी येणार आहे. अर्थव्यवस्था कोसळणार आहे. छोट्या उद्योगांना उतरती कळा लागणार आहे. हे प्रश्न इतर कोरोनाग्रस्त राष्ट्रात नाहीत. त्यामुळे भारताला कोरोना संकटाचा सामना करताना या प्रश्नांचा देखील सामना करावा लागणार आहे. आज आपण कोरोनावर विजय मिळवला असे बोलू शकत नाही. आता कुठे ही लढाई सुरु झाली असून ही लढाई मोठी आहे, याचा सामना योग्य ती धोरणं आखूनच करावा लागेल, असेही राहुल गांधी म्हणाले.