मुंबई : देशातील कोरोना साथीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्यात आली आहे. यामध्ये ए आणि बी वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ५० टक्के तर सी वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २५ टक्के कपात करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
पवार म्हणाले की, सरकारने डी वर्ग कर्मचाऱ्यांना या निर्णयापासून वेगळे ठेवले असून त्यांना पूर्ण वेतन देण्यात येणार आहे. ‘कोरोना’चे संकट आणि ‘टाळेबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन तसेच ‘करोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा, सहकार्य देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्र वगळता तेलंगणात कोरोना विषाणूच्या आपत्तीमुळे पगार कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येथे मंत्रिमंडळ, आमदार, एमएलसी, महानगरपालिका अध्यक्ष यांच्यासह इतर सर्व पदांवर 75 टक्के वेतन कपात करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.
विशेष म्हणजे कोरोना विषाणूमुळे देशात 21 दिवसांचे लॉकडाउन सुरू आहे. सर्व काही ठप्प झाले असताना आता कपात करण्यात येणारे पगार म्हणजे शासकीय कर्मचाऱ्यांना फटका मानला जात आहे.
