श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – शहर व तालुक्यातील मतदान अधिकारी म्हणून काम करणार्‍या प्राथमिक शिक्षकांनी मतदार याद्यांच्या पडताळणीचे काम नाकारून जिल्हा समन्वय समितीच्या निर्देशानुसार या कामावर बहिष्कार घातला होता. त्यामुळे प्रांताधिकारी अनिल पवार यांनी तालुक्यातील या बीएलओचे काम करणार्‍या शिक्षकांना कारवाईच्या नोटिसा दिल्या होत्या. त्या नोटिशीला काल तालुक्यातील सर्व नियुक्त बीएलओ शिक्षकांनी तहसील कार्यालयामध्ये उपस्थित राहून लेखी उत्तर दिले.
त्यामुळे तहसील कार्यालयामध्ये शिक्षकांची जत्रा भरली होती. यामध्ये महिला शिक्षकांची संख्याही लक्षणीय होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार सध्या राज्यात मतदार याद्यांचे पडताळणीचे काम सुरू आहे. सदरचे काम 31 मार्च पर्यंत सुरू राहणार आहे. यासाठी जिल्हाभरातील प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुत्या गावोगावी करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु सदर कामामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्यामुळे व हे काम खूप किचकट असल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार इतर 12 खात्यातील लोकांना देखील नियुक्त्या देण्यात याव्यात व शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आम्हाला आमचे शैक्षणिक काम करू द्यावे, यासाठी जिल्हा समन्वय समितीने जिल्हाभर या कामावर बहिष्कार घातला आहे.
श्रीरामपूर तालुक्यातील शिक्षकांनी देखील या कामावर बहिष्कार घातल्यामुळे प्रांताधिकार्‍यांनी 31 जानेवारी रोजी तालुक्यातील सर्व बीएलओ म्हणून काम करणार्‍या शिक्षकांना कामामध्ये हलगर्जीपणा व टाळाटाळ केल्याचा ठपका ठेवून कारवाईच्या नोटिसा दिल्या होत्या. त्याला काल जिल्हा समन्वय समितीच्या निर्देशानुसार सर्व बीएलओ शिक्षकांनी तहसील कार्यालयात उपस्थित राहून वैयक्तिक खुलासे सादर केले. सदर खुलासामध्ये नोटीशीमध्ये दिलेले सर्व आरोप नाकारण्यात आले असून आरटीईनुसार शिक्षकांना फक्त निवडणूक, जनगणना व आपत्कालीन कामे करण्याची तरतूद आहे. तसेच सदरचे काम दीर्घकालीन असल्यामुळे अध्यापनाचे कार्य करणे अवघड होणार आहे.
त्यामुळे प्राथमिक शिक्षक सोडून इतर खात्यातील कर्मचारी हे प्रत्येक गावात उपलब्ध आहेत. त्यांना हे काम द्यावे तसेच उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार सदरचे काम न करणार्‍या शिक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची सक्ती न करता काम न करणार्‍या शिक्षकांवर कोणती कारवाई करू नये अशी मागणी या खुलासा मध्ये करण्यात आलेली आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी प्राथमिक शिक्षकांना या कामातून वगळले आहे. त्याप्रमाणे श्रीरामपूर व जिल्ह्यात सुद्धा अशाच प्रकारे प्राथमिक शिक्षकांना या कामातून मुक्त करून त्यांना ज्ञानदानाचे कार्य करू द्यावे, अशी अपेक्षा सर्व बीएलओ शिक्षक, शिक्षिकांनी व्यक्त केली आहे. यावेळी श्रीरामपूर तालुका समन्वय समितीचे सर्व पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षिका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आंदोलनास बळ!
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने धुळे जिल्ह्यातील एका याचिकेवर याबाबत तीन दिवसापूर्वी निर्णय देताना शिक्षकांना या कामाची सक्ती करता येणार नाही असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांच्या आंदोलनाला बळ प्राप्त झाले आहे.