Type to search

Blog: शहर बससेवेचे त्रांगडे सुटता सुटेना!

ब्लॉग सार्वमत

Blog: शहर बससेवेचे त्रांगडे सुटता सुटेना!

Share

शहर बससेवा नगरकरांसाठी सेवा आहे की कोणा एका ठेकेदार संस्थेसाठी व्यवसाय आहे, हे ठरविण्याची वेळ आता आली आहे. ही सेवा सुरू करण्यासाठी महापालिकेचे पदाधिकारी, प्रशासनापासून या संबंधित इतर शासकीय विभागांची मानसिकता पाहिल्यास नगरकरांना सुखकर प्रवासाचा आनंद द्यावा, असे यापैकी कोणाला वाटत नसल्याचेच दिसून येते. नगरपालिका असताना शहरात एस. टी. महामंडळातर्फे बससेवा सुरू होती. मात्र महापालिका स्थापन झाल्यानंतर ही जबाबदारी महापालिकेची असते. त्यामुळे परवडत नसतानाही सुरू ठेवलेली बससेवा एस. टी. महामंडळाने बंद केली. त्यानंतर शहरात सुरू झाला तो रीक्षा चालकांचा उच्छाद. एकाच रीक्षात अऩेकजण कोंबायचे, मन मानेल तसे शुल्क आकारायचे असा प्रकार बिनबोभाट सुरू झाला तो आजपर्यंत चालूच आहे. बससेवा नसल्याने अनेकांना शहरांतर्गत प्रवासासाठी रीक्षांचाच वापर करावा लागतो. एका रीक्षात किती प्रवासी असावेत, हे ठरविण्याचे धोरण जणू रीक्षाचालकांच्याच हाती असल्याची सद्यस्थिती आहे. यावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा कधीतरी जागी होऊन अतिरिक्त प्रवासी वाहतूक केल्याप्रकरणी कारवाई करते. ‘तू मारल्यासारखे कर मी रडल्या सारखे करतो’, अशा प्रकारातील ती कारवाई असते.

महापालिका स्थापन झाल्यापासून तीनवेळा बससेवा बंद पडून सुरू झाली. आजचीसारखी आर्थिक मदत सर्वात अगोदरच्या अभिकर्त्यास दिली असती, तर ती बससेवा बंद झालीच नसती. मात्र त्यानंतर वारंवार आर्थिक कारणांवरून अभिकर्ता आणि महापालिका यांच्यात वाद होऊन त्याची अखेर बससेवा बंद पडण्यात झालेली आहे. नगर शहराचा विस्तार होत आहे, नवनवीन वसाहती निर्माण होत आहेत. रिकाम्या जागांवर सिमेंटची जंगले उभी रहात आहेत. महापालिकेलाही हे मान्य आहे. महापालिकेच्या इतर सेवांबाबत प्रश्‍न उपस्थित केल्यानंतर त्यांना वसाहती वाढत असल्याचे जाणवते, मात्र वाढत्या वसाहतीतील नागरिकांसाठी सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देण्याचा महापालिकेला विसर पडतो. प्रत्येकवेळी बससेवेसाठी अभिकर्ता कंपनी अक्षरशः धरून आणावी लागते. यावेळी आलेल्या अभिकर्ता कंपनीने (दिपाली ट्रान्सपोर्ट) नव्या कोर्‍या दहा बसेस आणल्या आहेत.

कोणतेही वाहन आल्यानंतर त्याची नोंदणी करून घेण्याची जबाबदारी आरटीओची असते. नोंदणी केल्यानंतर ती वाहने कोणत्या उपयोगासाठी येणार आहेत, त्याबाबतची योग्य ती पूर्तता केल्यानंतर परवानगी देण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित आहेत. मात्र आलेल्या बस या शहरांतर्गत बससेवेसाठीच आहेत, असे निश्‍चित करून आरटीओने या वाहनांच्या नोंदणीची प्रक्रियाच थांबविली. नोंदणी थांबविण्यामागील कारणही वेगळेच आहे. जुन्या अभिकर्ता संस्थेने शासकीय कर जमा न केल्याचा ठपका ठेऊन या बसची नोंदणी केली जात नाही. तो कर महापालिकेने जमा करावा, मगच नोंदणी केली जाईल, अशी आरटीओची भूमिका आहे. जुन्या अभिकर्ता कंपनीने स्वतः कर जमा करावा, असा करार महापालिका आणि अभिकर्ता कंपनीमध्ये आहे. 2016 पासून बससेवा बंद पडेपर्यंत अभिकर्ता कंपनी हा कर जमा करत होती. त्यावेळी कधीही आरटीओने महापालिकेला याची विचारणा केली नाही. अभिकर्ता कंपनीने सेवा बंद केल्यानंतर महापालिकेकडे असलेली देय रक्कम मागितली. त्यावेळीही महापालिकेने आरटीओकडे या कंपनीने काही कर थकविले आहेत का, याची विचारणा केली. महापालिकेच्या या पत्रांना आरटीओने उत्तर देणे महत्त्वाचे मानले नाही.

मात्र आता कर थकला म्हणून शहरालाच वेठीस धरण्याचे काम सुरू आहे. महापालिकेने त्या अभिकर्ता कंपनीला द्यावयाच्या देणीमधून दहा लाख देण्याची तयारी दर्शविली आहे. जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनी नवीन आलेल्या बसची नोंदणी करण्याच्या सूचनाही आरटीओला दिल्या आहेत. असे असतानाही अद्याप नोंदणीची कार्यवाही झालेली नाही. नवीन बस खरेदीसाठी घेतलेले कर्ज, त्याचे हप्ते भरण्याची वेळ आली तरी बस उभ्याच राहिल्याने दिपाली ट्रान्सपोर्टचे संचालक अस्वस्थ आहेत. शेवटी त्यांनी या प्रकरणी आता परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनाच साकडे घातले आहे. आरटीओने त्यांच्या सूचनांचे पालन केले, महापालिकेने दहा लाख रूपये जमा करण्याचा दिलेला शब्द पाळला तरच नगरकरांच्या नशीबी शहर बससेवेचे सुख आहे. अन्यथा एकाच रिक्षात एकमेकांना चिकटून मनमानी शुल्काची मागणी मान्य करत प्रवास करावा लागण्याची शक्यता अधिक आहे.

– सुहास देशपांडे
9850784184

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!