- जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची चीनची अर्थव्यवस्था कोरोना संसर्गाच्या प्रादुर्भावामुळे ५० वर्ष पिछाडीवर गेली आहे. यादरम्यान ठोक विक्रीत २० टक्क्यापेक्षा अधिक घसरण दिसून आली आहे. तर औद्योगिक उत्पादन १० टक्क्यापेक्षा अधिक घसरले आहे. एकूण उत्पन्नाचा ५० टक्के माल हा चीनमधून निर्यात केला जातो. मात्र चीनमध्ये व्हायरसचा प्रादूर्भाव झाल्याने कोणताही देश चीनी बनावटीची माल घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला कारोना संसर्गाचा जबर फटका बसला असून यातून सावरण्यासाठी बराच काळ लागणार आहे.
खरेदीदार दुरावले –
कोरोनाचा केंद्रबिंदू ठरलेले वुहान वगळता चीनमध्ये अन्य ठिकाणी काही प्रमाणात आर्थिक घडामोडी सुरू होत्या. मात्र संसर्ग हा जगातील अन्य देशातही वेगाने पसरल्याने चीनच्या ग्राहकांनी बाजारात जाणे आणि खरेदी करणे जवळपास बंदच केले. तज्ञांच्या मते, आगामी काळात चीनच्या अडचणीत भर पडू शकते.
बेरोजगारीचे संकट –
विक्रीत घसरण आणि उत्पादन कमी झाल्याने चीनवर आता वाढत्या बेरोजगारीचे सावट पसरले आहे. गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये बेरोजगारीचा दर हा ५.२ टक्के होता. तो फेब्रुवारीत ६ टक्क्यांपेक्षा वर गेला होता. आयएनजीचे ग्रेटर चीनचे मुख्य अर्थतज्ञ आयरिस पांग यांच्या मते, कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव आता कोठे कमी झाला आहे. परंतु जगभरात कोरोनाचा प्रसार झाल्याने चीनच्या मालाला मागणी कमी झाली आहे. कारखाने अद्याप सुरू झालेले नाहीत. हा सुरवातीचा काळ आहे. यातून बाहेर येण्यासाठी आणखी किती दिवस लागतील, हे सांगणे कठिण आहे.
केंद्रीय बँकेकडून भांडवल उपलब्ध –
अर्थव्यवस्थेसमोरील वाढत्या अडचणी लक्षात घेता चीनची केंद्रीय बँक पिपल्स बँक ऑफ चायनाने १४.३ अब्ज डॉलरचे अर्थसाह्य उपलब्ध करुन दिले आहे. त्यामुळे बाजारात रोकड उपलब्ध होईल आणि कर्ज स्वस्त होईल, असे सांगितले जात आहे. याशिवाय बँकेने सीआरआरमध्ये
कपात करण्याच निर्णय घेतला आहे. या आधारावर बाजाराला ७८.६ अब्ज डॉलरची रोकड मिळेल. केंद्रीय बँकेच्या मते, आगामी काळात व्याजदरात कपात करणे, कराचा बोजा कमी करणे यासारख्या उपायांची घोषणा होऊ शकते.
मदत तुटपुंजी –
चीनच्या नोमूरा येथील अर्थतज्ञ टिंग लू यांच्या मते, चीनवर कर्ज वाढत चालले आहे. परदेशी गंगाजळी कमी होत चालली आहे. दुसरीकडे महागाई वाढत चालली आहे. बाजारात खरेदीदार दिसून येत नाही. केवळ व्याजदरात कपात करुन आणि आर्थिक मदतीच्या जोरावर अडचणींवर मात करणे कठिण आहे. चीनची अर्थव्यवस्था सुमारे १४ लाख कोटी डॉलरची आहे.
