सार्वमत
मुंबई – राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती केली नाही तर दुसरा मार्ग हाच आहे की, उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील. परत आम्ही त्यांना आमचा नेता म्हणून निवडू. परत सगळं मंत्रिमंडळ शपथ घेईल आणि आपलं काम सुरू करेलं. पण, ही वेळ येऊ नये म्हणून राज्यपालांनी निर्णय घेणं गरजेचं आहे, असं मला वाटतं असे राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. ते एका वृत्तवाहिनीशी बोलत होते.
उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती राज्यपालांनी करायला हवी, असं आम्हाला वाटतं. कारण तसा ठरावं मंत्रिमंडळानं केला आहे. मंत्रिमंडळानं केलेल्या ठरावावर राज्यपालांनी कार्यवाही करणं बंधनकारक आहे. राज्यपाल कोट्यातील जागा कला, साहित्य आदी क्षेत्रातील लोकांसाठी असतात, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्या निकषातही उद्धव ठाकरे बसतात. उद्धव ठाकरे स्वतः मोठे छायाचित्रकार आहेत. सामनाचे संपादक होते. पण, करोनाच्या लढाईत सरकार गुंतले असताना अशा रीतीनं राज्य अस्थिर करणं योग्य होणार नाही. त्यामुळे मला खात्री आहे की, राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील, असा विश्वासही भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करावी, अशी शिफारस करुन सतरा दिवस झाले आहेत अद्याप राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीवर शिक्कामोर्तब केले नाही. त्यामुळे आता महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष उभा राहिला आहे.
राज्य सध्या करोनाचा मुकाबला करत आहे. करोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी यंत्रंणा राबत असताना राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होते की काय याविषयीची चर्चा सध्या दबक्या आवाजात सुरू आहे. राज्य मंत्रिमंडळानं राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला आहे. मात्र, त्यावर अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही. जर वेळेत हा निर्णय झाला नाही, तर काय? असा प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे मंत्री भुजबळ यांनी ‘पुन्हा शपथ’ हा दुसरा पर्याय सुचवला आहे.
28 मे पर्यंत हवी आमदारकी – भाजपशी काडीमोड घेऊन शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केले. 28 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसहीत सहा मंत्र्यांचा शपथविधी शिवाजी पार्कवर संपन्न झाला. उद्धव ठाकरे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने नियमाप्रमाणे त्यांना सहा महिन्यांच्या आत त्यांना एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागणार होते, तशी घटनात्मक तरतूद आहे. 28 मे रोजी उद्धव ठाकरेंची सहा महिन्याची मुदत संपत आहे. मात्र अद्याप त्यांच्या सदस्यत्वावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. 28 मे पर्यंत आमदारकी मिळाली नाही तर उद्धव ठाकरेंसहीत संपुर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागू शकतो. याची जाणीव झाल्यानंतर आता महाविकास आघाडीची घालमेल वाढली असून राज्यपालांवर निशाणा साधण्यास सुरुवात झाली आहे.
