पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सूचनेवर डॉ. हावरे यांचा सवाल
शिर्डी (शहर प्रतिनिधी)- देशात थैमान घातलेल्या करोना विरुद्धच्या लढ्यात निधी मिळविण्यासाठी राज्यातील काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सूचना केलेल्या देशातील देवस्थानचे सोने केंद्र सरकारने ताब्यात घ्यावे या वक्तव्यावर साईबाबा संस्थानचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे यांनी विरोध दर्शविला असून मंदिरांंवरच नजर का ठेवता? तुम्ही मस्जिद तसेच चर्चमधील पडून असलेले सोने सरकारने ताबडतोब ताब्यात घ्यावे, असे स्टेटमेंट करण्याची हिम्मत दाखवू शकतात का? असा सवाल डॉ.हावरे यांनी उपस्थित केला आहे.
काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देवस्थानांकडे सोने घेण्याची सूचना केली होती. त्यावर प्रसारमाध्यमांद्वारे संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिर्डीच्या साई संस्थानचे माजी अध्यक्ष डॉ. हावरे यांची प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. चव्हाण यांनी केलेल्या वक्तव्यावर पलटवार करताना ते म्हणाले की, मंदिराच्या पैशावर तुम्ही नजर का ठेवता, मंदिरांबाबत बोलणे फार सोपे आहे. देवस्थानचे सोने ताबडतोब ताब्यात घ्या, असे म्हणतात तो काय चोरीचा माल आहे का? भक्तांनी त्यांच्या भावनेने व श्रद्धेने अर्पण केलेले हे सोने असून ते ताब्यात घ्या म्हणणे हा भक्तांच्या भावनेचा अपमान आहे.
ताबडतोब म्हणजे काय? असा प्रश्न उपस्थित करून ते कुठे पळून चालले आहे का? देवस्थानचा पैसा, सोने वगैरे कोणाची खाजगी मालकी आहे का ? मालकी कोणाची असेल तर ती भक्तांची आहे. ताबडतोब घ्या, ताब्यात घ्या अशा प्रकारचे शब्दप्रयोग करणे हे गैर आहे चुकीचे आहे. त्यामुळे भक्तांच्या भावनेचा अनादर केला असून चव्हाण यांनी माफी मागितली पाहिजे , असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे.
शिर्डी हे देशातील दुसर्‍या क्रमांकाचे श्रीमंत देवस्थान असून साईबाबा संस्थानकडे सध्या सुमारे 457 किलो सोने असून सदरचे सोने साईभक्तांनी विविध प्रकारे दान म्हणून दिले आहे. साईबाबा संस्थानचे वार्षिक उत्त्पन्न 690 कोटी असून वार्षिक खर्च 605 कोटी रुपये इतका असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. लॉकडाऊनमुळे संस्थानच्या उत्पन्नात लक्षणीय घट झाली असून सुमारे सव्वाशे कोटी रुपयांची तूट असल्याची माहिती मिळाली आहे.
विविध कारणांमुळे संस्थानचे विश्वस्त मंडळ वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेले आहे. त्यामुळे मोजकेच विश्वस्त सध्या उरले असून त्यांचे आर्थिक अधिकारही मर्यादित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या पदाधिकार्‍यांना सर्व मोठ्या आणि धोरणात्मक व्यवहारासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते.
