Type to search

Breaking News Featured मुख्य बातम्या

केंद्राचे ‘जलशक्ती’ अभियान : नाशिकसह 8 जिल्हे ‘पाणीदार’ होणार

Share

नाशिक । कुंदन राजपूत

देशभरात कोरड्याठाक पडत असलेल्या नद्या व दिवसेंदिवस घटणारी भूजलपातळी या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र शासन देशभरात जलपुनर्भरण योजना राबवणार आहे.

त्यासाठी ‘जलशक्ती’ अभियान हा पथदर्शी प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत प्रत्येक राज्यातील काही दुष्काळी जिल्ह्यांची या अभियानात निवड करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील नाशिकसह 8 जिल्ह्यांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे.

जुलै व ऑगस्ट महिन्यात चार टप्प्यात हे अभियान राबवले जाणार आहे. याद्वारे दुष्काळी जिल्हे ‘पाणीदार’ केले जाणार आहेत.

घटलेले पर्जन्यमान, दिवसेंदिवस घटत जाणारी भूजलपातळी आणि दरवर्षी पडणारा दुष्काळ हे चित्र देशात नवे नाही. अतिजलउपशामुळे पुढील काही दिवसांत अनेक राज्यांचे वाळवंट होण्याचा धोका जलतज्ञांनी व्यक्त केला आहे. काही नद्यांचा प्रवाह लुप्त होत असून त्या नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.

देशातील जलसंकट गंभीर होत असून त्यावर वेळीच तोडगा न काढल्यास भविष्यात मोठी आपत्ती ओढवण्याची भीती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उशिराने का होईना जागे झालेल्या केंद्र सरकारने ‘जलशक्ती’ हे महत्त्वाकांक्षी अभियान हाती घेतले आहे. त्यानुसार देशभरातील मोजक्या दुष्काळी तालुक्यांची निवड करून तेथे जलसंधारण व जलपुर्नभरण यावर भर दिला जाणार असून त्यासाठी विशेष आराखडा तयार केला आहे.

महाराष्ट्रातील नाशिकसह बीड, नगर, पुणे, सांगली, सोलापूर, बुलडाणा व अमरावती या आठ जिल्ह्यांत ‘जलशक्ती’ अभियान राबवून त्यांना ‘पाणीदार’ करण्यासाठी निवडण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक नोडल ऑफिसरची नेमणूक करण्यात आली आहे. नाशिकसाठी अणुऊर्जा विभागाचे सहसचिव जयंत खोब्रागडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

15 जुलै ते 30 ऑगस्ट या कालावधीत सर्वत्र पावसाचा जोर असतो. या हंगामात पावसाचे पाणी जिरवण्यासाठी विविध शासकीय विभागांची मदत घेतली जाईल. ‘पाणी आडवा पाणी जिरवा’ ही मोहीम राबवून वरील जिल्ह्यातील दुष्काळ कायमस्वरुपी हद्दपार करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास भविष्यात याची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे.


हे विभाग समाविष्ट

जिल्हा परिषद, कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंधारण-मृदा विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा, भूजल सर्वेक्षण, वनविभाग, जलसंपदा विभाग.


या उपाययोजनांवर भर

वृक्षलागवड, पाझर तलावांची साठवण क्षमता वाढवणे, वनतळे व शेततळ्याच्या माध्यमातून जलसंधारण व पुनर्भरण करणे, शासकीय कार्यालयात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग राबवणे, बोअरवेलच्या खोलीवर निर्बंध घालणे, कृषी जलसंधारण या माध्यमातून जमीन पाणीदार केली जाईल.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!