Type to search

आवर्जून वाचाच देश विदेश मुख्य बातम्या

अतिरिक्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला द्या – केंद्र सरकारची मागणी

Share
नवी दिल्ली : राम मंदिराची मागणी जोर धरू लागल्याने अखेर केंद्र सरकारने या प्रकरणी हालचाल करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत वादग्रस्त जमीन वगळून उर्वरित जमीन मूळ मालक रामजन्मभूमी न्यासाकडे परत देण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. सरकारने घेतलेल्या या भूमिकेचे व्हीएचपी आणि हिंदूत्ववादी संघटनांनी स्वागत केले आहे.

अयोध्येतील २.७७ एकर जमीन वादग्रस्त आहे. या व्यतिरिक्त आसपासच्या भागात ६७ एकर जमीन आहे. ही जमीन १९९१ मध्ये केंद्र सरकारने ताब्यात घेतली होती. ही ६७ एकर जमीन मूळ मालकाला म्हणजेच रामजन्मभूमी न्यासाला परत करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने याचिकेतून केली आहे.

यापूर्वी, या जमिनीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्येतील २.७७ एकर जमिनीची सुन्‍नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्‍ला यांच्यात समान विभागणी करण्याचा निर्णय दिला होता. हा निकाल अमान्य केल्याने निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देण्यात आली. दरम्यान, अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमीन वादावरील २९ जानेवारीला होणारी सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली आहे.

रामजन्मभूमीचा प्रश्न सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्याचा काय निकाल लागेल याकडे सगळ्यांचच लक्ष लागलं आहे. सरकारने अध्यादेश आणून मंदिर निर्माण करावे अशी मागणीही संघ परिवाराकडून केली जाते आहे. अशातच केंद्र सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे या प्रकरणाला काय नवीन वळण मिळतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

 

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!