जात प्रमाणपत्र सादर न केलेल्यांची माहिती राज्य सरकारने मागवली

0

मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या आत सादर न करणार्‍या महानगरपालिकांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यात वेळेत जात प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या नगरपालिका, महानगर पालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे 5 हजारांहून अधिक सदस्य आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शुक्रवारी राज्य सरकार पातळीवरून याबाबत तातडीने माहिती मागविण्यात आली आहे. यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत राज्य सरकार पातळीवरून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे महसूलच्या सुत्रांकडून सांगण्यात आले.
जिल्ह्यात ऑगस्ट 2015 मध्ये साडेसातशे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. यात जिल्ह्यातील 2 हजार 191 सदस्यांनी आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवली. या सदस्यांना पुढील सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक होते.
त्यातील 830 जणांनी वेळेत प्रमाणपत्र सादर केले. उर्वरित 1361 पैकी 533 जणांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नव्हते. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाने रद्द झाले. बाकी 828 जणांकडे प्रमाणपत्र होते. परंतु त्यांनी ते सादर करण्यास उशीर केल्याने त्यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी सुनावणी प्रक्रिया सुरू झाली.
सदस्यत्व रद्द झालेल्या उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयानेही या उमेदवारांचे अपील फेटाळल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे हे 533 सदस्य व ज्यांचा निर्णय प्रलंबित होता असे 828 अशा एकूण 1361 जणांना मोठा दिलासा मिळाला व सदस्य म्हणून ग्रामपंचायतीत कार्यरत झाले होते.
दरम्यान, जात प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केल्याच्या कारणावरून गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कोल्हापूर महापालिकेच्या 20 नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय दिला. वास्तवात कोल्हापूरच्या प्रकरणात तक्रारदार वैयक्तीक होता. तसेच हा निर्णय महापालिकेसाठी आहे. तो ग्रामपंचायत सदस्यांना लागू होतो की नाही, याबाबत संभ्रम अवस्था आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकार पातळीवरून प्रत्येक जिल्हा जात पडताळी कार्यालयाकडून आणि निवडणूक विभागाकडून जात प्रमाणपत्र सादर न केलेल्याची माहिती मागवली आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी जात पडताळणी विभागात मनुष्यबळाचा अभाव आहे. यामुळे सरकार पातळीवरून जात पडताळणी सादर न करणार्‍यांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

नगर जिल्ह्यात महानगरपालिकेची पाच वर्षांपूर्वीच निवडणूक झालेली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर पालिका निवडणुकीत आरक्षित जागेवर निवडणूक लढविलेल्या सदस्य आणि नगरसेवकांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. जिल्ह्यात विषय केवळ ग्रामपंचायत सदस्यांचा राहणार असल्याचे जात पडताळणी विभागाकडून सांगण्यात आले.

LEAVE A REPLY

*