Tuesday, April 23, 2024
Homeमहाराष्ट्रशिवस्मारक घोटाळ्यातून भाजपाचा अनैतिक चेहरा कॅगने केला उघड: सचिन सावंत

शिवस्मारक घोटाळ्यातून भाजपाचा अनैतिक चेहरा कॅगने केला उघड: सचिन सावंत

प्रशासकीय मान्यता नसतानाही पंतप्रधान मोदींनी जलपूजन कसे केले?

विनायक मेटेंच्या कार्यक्रमात एका व्यक्तीचा झालेला मृत्यू झाकण्यासाठीच सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे कारस्थान- सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा

- Advertisement -

मुंबई :

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा उपयोग राजकीय स्वार्थासाठी करायचा आणि मतांच्या राजकारणासाठी जनतेच्या भावनांशी खेळणा-या भाजपचा अनैतिक चेहरा कॅगने उघड पाडला असून मेटेंच्या कार्यक्रमात एका व्यक्तीचा झालेला मृत्यू झाकण्यासाठी तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अडचणीत येऊ नये या उद्देशानेच फडणवीस सरकारने शिवस्मारकाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यता देत आहोत असे दाखवण्याचे कारस्थान केले हे कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिनांक २४ डिसेंबर २०१६ रोजी शिवस्मारकाचे जलपूजन केले होते. त्यानंतर पुन्हा २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शिवस्मारक प्रकल्पाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पाचे भूमीपूजन करताना बोट उलटल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. एकाच प्रकल्पाचे दोन दोन वेळा पूजन करताना या प्रकल्पाला शासनाची प्रशासकीय मान्यता नव्हत हे कॅगच्या अहवालातून उघड झाले आहे. प्रशासकीय मान्यतेशिवाय संपूर्ण प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे बेकायदेशीर होता हे स्पष्ट झाले आहे.

मेटे यांच्या भूमीपूजनावेळी झालेल्या दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा झालेला मृत्यू अंगाशी येईल आणि मोदी अडचणीत येतील हे पाहून डिसेंबर २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारने ३६४३.७८ कोटी रुपये प्रकल्प किंमत निर्धारित करुन सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. ही सुधारित प्रशासकीय मान्यता देताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार असताना ९.७५ कोटी रुपये मंजूर करुन २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती असे गृहीत धरले गेले.

कॅगने फडणवीस सरकारचे हे गृहीतक चूकीचे ठरवले असून आघाडी सरकारने शिवस्मारक प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिली नव्हती असा निर्वाळा दिला आहे. आघाडी सरकारने केवळ प्रकल्पासंदर्भात चाचपणी व सर्वेक्षण तसेच स्पर्धात्मक आरेखन तसेच जागतिक दर्जाच्या रचनाकारांकडून प्रकल्पाचे आरेखन मागवण्यासाठी ९.७५ कोटी मंजूर केले होते असे अहवालात म्हटले आहे.

यातूनच प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यताही नसताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून अनैतिक पध्दतीने जनभावनेशी खेळण्याकरिता व केवळ मतांसाठी जलपूजन केले हे उघड तर झालेच आहे पण अशा प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा घाट घालून एका व्यक्तीचा बळी गेला याबद्दल दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली. फडणवीस सरकारने या दुर्घटनेची चौकशी जाहीर केली होती त्याचे काय झाले हे कळले नाही असे सावंत म्हणाले.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या