नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi
निवडणुकांवेळी ( Elections ) सर्वच पक्षांचे नेते ( Political Leaders ) जनतेला मोठमोठी आश्वासने (Big promises)देतात. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना (Chief Justice N. V. Ramana)यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
निवडणुकांदरम्यान राजकीय पक्षांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या जातात. त्यावर बंदी आणण्याची मागणी करणारी याचिका अ‍ॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश रमना यांनी ही टिप्पणी केली.
वीजबिल माफी, मोफत वस्तू आदी आश्वासने सर्रास दिली जातात. मात्र त्याचा देशावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे. त्यावरून देशात चर्चा सुरू झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी निवडणूक काळात राजकीय पक्षांकडून जनतेला मोफत दिल्या जाणार्‍या वस्तू किंवा सुविधांची आश्वासने ही एक गंभीर समस्या असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणीत राजकीय नेते आणि पक्षांकडून दिल्या जाणार्‍या आश्वासनांवर आणि मोफत वस्तू किंवा सुविधा देण्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ज्यांना या वस्तू किंवा सुविधा मोफत मिळतात त्यांना त्या हव्या आहेत, पण आम्ही कर भरत असू तर त्या पैशाचा वापर विकासाच्या प्रक्रियेत व्हायला हवा, असे काहींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आश्वासनांची खैरात ही एक गंभीर समस्या आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
राजकीय पक्षांकडून प्रत्येक निवडणुकीत जाहीर केल्या जाणार्‍या जाहीरनाम्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलणे तसेच जाहीरनाम्यातील आश्वासनांसाठी संबंधित राजकीय पक्षांना जबाबदार धरणे, आदी प्रमुख मागण्याही याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.
