World Economic Forum : राज्यात गुंतवणुकीसाठी १ लाख ३७ हजार कोटींचे सामंजस्य करार - मुख्यमंत्री

मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

दावोस ( Davos )येथे गेल्या दोन दिवसात विविध उद्योगांशी १ लाख ३७ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले. प्रथमच दावोस इथे महाराष्ट्राचे इतक्या मोठ्या संख्येने करार झाल्यामुळे गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांचे पसंतीचे राज्य असल्याचे ठळकपणे अधोरेखित झाल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde )यांनी बुधवारी या गुंतवणूकदारांचे प्रकल्प लवकरात लवकर सुरु होतील, असा विश्वास व्यक्त केला.

दोन दिवसांच्या दावोस दौऱ्यानंतर शिंदे यांचे आज दुपारी मुंबई विमानतळावर आगमन झाले. त्यानंतर त्यांनी दावोस दौऱ्याच्या फलश्रुतीची माहिती दिली. राज्यात उद्योग वाढीसाठी पोषक वातावरण असून उत्तम पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे उद्योजकांना मॅग्नेटिक महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याची संधी असून दावोसमध्ये महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योजकांनी पसंती दर्शवली आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.

हायटेक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ५४ हजार २७६ कोटी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशाची आणि महाराष्ट्राची छाप या आर्थिक परिषदेत दिसून आली. महाराष्ट्राच्या विविध औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक झाली असून त्यामध्ये हायटेक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सहा कंपन्यांसोबत ५४ हजार २७६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार झाले आहे. त्याद्वारे ४ हजार ३०० रोजगार निर्माण होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

ऊर्जा आणि इलेक्ट्रीकल व्हेईकल क्षेत्रात ४६ हजार ८०० कोटी

ऊर्जा क्षेत्रातील नविनीकरणीय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रीकल व्हेईकल क्षेत्रात ४६ हजार ८०० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. त्यामाध्यमातून ४५ हजार रोजगार निर्माण होणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

आयटी, फिनटेक, डेटा सेंटर या क्षेत्रामध्ये ३२ हजार ४१४ कोटी

माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), फिनटेक, डेटा सेंटर या क्षेत्रामध्ये ३२ हजार ४१४ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले असून त्यातून ८ हजार ७०० जणांना रोजगार मिळणार आहे. लोह उत्पादन क्षेत्रात २ हजार २०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून तीन हजार जणांना रोजगार मिळेल. कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग क्षेत्रामध्ये १ हजार ९०० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले असून त्यामुळे सुमारे ६०० जणांना रोजगार मिळणार असल्याचे शिंदे म्हणाले.

उद्योग वाढीला चालना देण्यासाठी नवीन धोरण

दरम्यान, राज्य सरकारमार्फत जनतेच्या हिताच्या निर्णयासोबतच उद्योग वाढीला चालना मिळावी म्हणून नवीन उद्योग धोरण आखण्यात आले असून नवीन धोरणामध्ये एक खिडकी योजना, भांडवली अनुदान, जीएसटी कर अनुदान त्याच बरोबर नवीन तंत्रज्ञान आणि मोठ्या उद्योगांना विशेष पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.

या प्रकल्पांसाठी झाले सामंजस्य करार

* रुखी फूड्स - ग्रीन फिल्ड अन्न प्रक्रिया प्रकल्प, पुणे (२५० कोटी)

* निप्रो कार्पोरेशन (जपान) - ग्लास ट्युबिंग प्रकल्प, पुणे-पिंपरी (१ हजार ६५० कोटी), २ हजार रोजगार

* एलाईट प्लास्ट अँटो सिस्टीम्स (पोर्तुगाल) - प्लास्टिक ऑटोमोटिव्ह प्रकल्प (४०० कोटी) २ हजार रोजगार

* मुंबई- इंड्स कॅपिटल पार्टनर्स - आरोग्य, तंत्रज्ञान, संरक्षण सेवा (१६ हजार कोटी)

* औरंगाबाद - ग्रीनको - नवीनीकरण ऊर्जा (रिन्युएबल एनर्जी) प्रकल्प (१२ हजार कोटी) ६ हजार रोजगार

* चंद्रपूर- भद्रावती - न्यू एरा क्लीनटेक सोल्युशन (अमेरिका) - कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प (२० हजार कोटी) १५ हजार रोजगार

* चंद्रपूर - मूल - राजुरी स्टील अँड अलाईज (इस्राईल) स्टील प्रकल्प ( ६०० कोटी) १ हजार रोजगार

* गडचिरोली - चार्मिशी - वरद फेरो अलाईज - स्टील प्रकल्प - (१ हजार ५२० कोटी) (२ हजार रोजगार )

* महाराष्ट्र - गोगोरो इंजिनीअरिंग अँड बडवे इंजिनीअरिंग - ऑटो प्रकल्प (२० हजार कोटी) - (३० हजार रोजगार)

* महाराष्ट्र - बर्कशायर-हाथवे - नागरी पायाभूत सुविधा (१६ हजार कोटी)

* महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाईल (१० हजार कोटी) ३ हजार रोजगार

* लक्झम्बर्ग इन्व्हेस्टमेंट कंपनी (१२ हजार कोटी) १२०० रोजगार

* हंस इन्फ्रोसोल्युशन प्रा. लि. वूडवीन (४ हजार कोटी) ८०० रोजगार

* मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर येथे जपानच्या निप्पॉन टेलेग्राफ एंड टेलिफोचे डेटा सेंटर्स (२० हजार ४१४ कोटी) (१ हजार ५२५ रोजगार )

- नॉलेज पार्टनरशिपसाठी करार

दावोस येथे महाराष्ट्रात नॉलेज पार्टनरशिपसाठी खालील सामंजस्य करार करण्यात आले.

मुंबई महानगर- कॅलिफॉर्निया विद्यापीठ (बर्कले)समवेत स्मार्ट सिटी सामंजस्य करार

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसमवेत नागरी परिवर्तनासाठी सामंजस्य करार

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसमवेत न्यू इकॉनॉमी एंड सोसायटीसाठी सामंजस्य करार

स्विस इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्ससमवेत गुंतवणूक आणि व्यापारविषयक सहकार्यासाठी सामंजस्य करार