नाशिक । विजय गिते
अपंग व्यक्ती हक्क अधिनियम 1995 आणि 2016 अन्वये केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या विविध विभागांमध्ये दिव्यांगांना सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधा आवश्यक आहेत. शासनाने सर्व कार्यालयांमध्ये अपंगांना जाणे-येणे सुकर व्हावे, यासाठी रॅम्प बांधणे आवश्यक आहे. बर्‍याच कार्यालयांमध्ये रॅम्प आहेत. परंतु , काही शासकीय निमशासकीय कार्यालय तसेच शासनाच्या अनुदानित विनाअनुदानित शाळा-कॉलेज याठिकाणी आजही रॅम्प सर्वत्र दिसून येत नाहीत. त्यामुळे अपंगांची ये-जा साठी मोठ्याप्रमाणात हेळसांड होत आहे.
विविध कार्यालयांमध्ये चार टक्के अपंगांचा भरती पदोन्नती बाबतचा अनुशेष पूर्ण केला जात नाही. दिव्यांग कायदा 1995 आणि 2016 तसेच शासन निर्णय व शासन परिपत्रके असून सुद्धा आपल्या परीने वेगळा अर्थ काढून दिव्यांगांना न्याय दिला जात नाही.
शासन निर्णयानुसार शासनाच्या अधिपत्याखाली शासकीय-निमशासकीय सेवा सर्व शासकीय मंडळे,महामंडळे स्थानिक स्वराज्य संस्था जिल्हा परिषद महानगरपालिका नगरपालिका शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे अनुदानित शिक्षण संस्था या सर्वांनी दिव्यांग कायद्याची शासन निर्णयांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
ती बर्‍याच ठिकाणी जात नाही. त्यामुळे दिव्यांग हे धावले जातात.त्यांच्यावर अन्याय होत असतो.तसेच बेरोजगार अपंगांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पाच टक्के निधी खर्च करावयाचा असतो.तोही बहुतांश ठिकाणी केला जात नाही.
दि.11 एप्रिल 2018 रोजीच्या दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. ज्या काही सवलती आहेत त्यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळामध्ये निमआराम बसमध्ये प्रवास सवलत दिली जाते. तसेच केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडून दरमहा बेरोजगारांना एक हजार रुपये पेन्शन दिली जाते.
आता ऑनलाइन अपंग प्रमाणपत्र दिले जात असून प्रत्येक दिव्यांगाला सवलतींसाठी यूडी आयडी कार्ड दिले जाते.त्याद्वारे विविध सवलतीचा फायदा घेता येतो.दिव्यांग सेवक, अधिकारी यांनाही शंभर टक्के व्यवसाय कर माफी, राहत्या ठिकाणाजवळ दिव्यांगांना सहाय्यक तंत्रज्ञान उपकरणे उपलब्ध करून देण्याबाबत बेरोजगार दिव्यांगांना व्यवसायासाठी पाच टक्के आरक्षणातून जागा गाळा मिळण्याबाबत तसेच जिल्हा परिषद पाच टक्के सेस फंड व दिव्यांग कल्याण निधीमधुन विविध योजना राबविल्या जातात.
त्यामध्ये प्रामुख्याने दिव्यांग व्यक्तीने दिव्यांग व्यक्तीशी लग्न केल्यास 50 हजार रुपये अनुदान दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी पंचावन्न हजार रुपये अर्थसहाय्य, दिव्यांग पालकांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य, दिव्यांग व्यक्तींना सहाय्यभूत साधने,तंत्रज्ञान याकरता अर्थसाह्य,तीव्र दिव्यांगांच्या पालकांना अर्थ साहाय्य मतिमंदांसाठी कायम अशा विविध योजना राबवल्या जातात.
शासकीय निमशासकीय तसेच शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय मंडळे,महामंडळे, शासनाने अनुदान दिलेल्या शिक्षण संस्था,जिल्हा परिषद, महानगरपालिका,नगरपालिका सर्वच विभागांमध्ये चार टक्के अनुशेष अंतर्गत भरती व पदोन्नती गट अ ते ड मध्ये झालीच पाहिजे . तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा निधी दिव्यांगावरती खर्च झाला पाहिजे.दिव्यांगांची संख्या लक्षात घेता विधान परिषद व राज्यसभेवर ती दिव्यांग व्यक्तीला प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे. दिव्यांग वित्त महामंडळावर दिव्यांग व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात यावी. तरच दिव्यांगांचे प्रश्न मार्गी लागतील. कारण दिव्यांगांचे दुःख दिव्यांगच व्यक्ती समजू शकतो.
बाळासाहेब सोनवणे,अध्यक्ष,नाशिक विभाग नाशिक
