मागील अडीच महिन्यांपासून सुरू असणारा एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना (st strike) कामगार न्यायालयाने (workers court)धक्का दिला आहे. कामगारांचा संप बेकायदा असल्याचा निर्वाळा मुंबईतील कामगार न्यायालयाने (workers court)दिला आहे. राज्य परिवहन (st)महामंडळातील ६५ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना या निकालामुळे मोठा धक्का बसला आहे.
एसटी महामंडळाकडून (st)दाखल केलेल्या तक्रार अर्जावर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. एसटी ही लोकोपयोगी सेवा असतानादेखील सहा आठवडे अगोदर संपाची नोटीस न दिल्याने कोर्टाने हा निर्वाळा दिला आहे.
एसटी संपाच्या बाजूने आणि विरोधात राज्यभरातील कामगार न्यायालयात जवळपास दीड महिन्यापासून वेगवेगळ्या ठिकाणी तक्रार अर्ज दाखल झाले आहेत. औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार लोकोपयोगी सेवा असल्यास सहा आठवडे अगोदर संपाची नोटीस देणे बंधनकारक आहे. एसटी महामंडळातील सध्या सुरू असलेल्या संपात कोणतीही कायदेशीर नोटीस देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणी मुंबईतील वांद्रे येथील कामगार न्यायालयात एमआरटीयू अँड पीयूएलपी १९७१ कायद्यातील २५ कलमानव्ये हा संप बेकायदा संप असल्याचा निवाडा दिला. यासंदर्भातील अंतिम आदेश पारित करण्यात आला. या वेळी महामंडळाच्या वतीने गुरुनाथ नाईक यांनी युक्तिवाद केला, तर कामगार संघटनांचे वकील या वेळी अनुपस्थित होते, अशी महिती महामंडळाने दिली.
वांद्रे न्यायालयाच्या निकालामुळे महामंडळाकडून कामगारांवर सुरू असलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाया वाढू शकतात. अनेक आगारांत अजूनही कर्मचारी कामावर हजर झालेले नाहीत. त्यामुळे प्रवासी वर्गाला मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. परंतु न्यायालयाच्या निकालानंतर आता संपावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
महामंडळाने कारवाई कायम ठेवून सोमवारी आणखी ३०४ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केल्याने एकूण बडतर्फ कर्मचाऱ्यांची संख्या ३८६२ इतकी झाली आहे. आतापर्यंत ११,०२४ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आल्याची माहिती एसटी महामंडळाने दिली.