नाशिक । वैभव कातकाडे Nashik
राज्यात शिंदे -फडणवीस ( Shinde- Fadnavis Government )यांचा शपथविधी होऊन सव्वा दोन महिने उलटले तरी देखील कोणत्याही जिल्ह्याला अद्याप पालकमंत्री ( Guardian Minister )मिळाला नसल्याने विकासनिधीचे काम ठप्प पडल्याचे चित्र आहे. वास्तविक पालकमंत्री हा जिल्ह्याच्या विकासनिधीचे नियोजन करून त्याला मान्यता देत असतो. तसेच राज्य सरकारकडून अनुदान मागणीसाठी प्रयत्नशील राहतो; परिणामी जिल्ह्यात विकासकामे मोठ्या प्रमाणात होत असतात.
जून महिन्यात शिंदे गटाने आपले 40 आमदार सुरत गुवाहाटी मार्गे थेट विधानभवनात दाखल केले आणि त्यानंतर सरकार स्थापन करण्यात आले.पालकमंत्री हे मुख्यमंत्री यांच्याकडून नियुक्त केले जातात. जिल्हा प्रशासन व राज्य सरकार मधील एक महत्वाचा दुवा म्हणून त्यांचे कार्य असते. तसेच पालकांप्रमाणे ते जिल्ह्याला काय हवे नको याकडे प्राधान्याने त्यांचे लक्ष असते.
राज्य सरकारच्या व केंद्र सरकारच्या योजनांची जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत अमलबजावणी करवून घेतात. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ते जिल्ह्याचे प्रश्न मार्गी लावतात. सध्या तरी राज्यात कुठल्याही जिल्ह्याला पालकमंत्री घोषित झालेले नाही. त्यामुळे विकासकामांचे कुठलेही नियोजन राज्यात झालेले नाही. याबाबत नाशिकमध्ये गिरीश महाजन यांना विचारले असता यादी तयार आहे, मात्र घोषित करायला मुहूर्त नाही असे विधान त्यांनी केले. आता पितृ पक्षामुळे हा मुहूर्त लवकर लागणार नाही असे देखील दिसत आहे.
आर्थिक वर्षात करण्यात आलेल्या कामांची देयके संबंधित विभागांना ठेकेदारांनी सादर केली व जिल्हा नियोजन समितीकडून तरतूद करण्यात आलेल्या निधीतून काही ठेकेदारांची संपूर्ण देयके अदा करण्यात आली तर काही ठेकेदारांची साधारणत: वीस ते चाळीस टक्के रक्कम अद्याप बाकी आहे. मार्च अखेरीस जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळण्याची अपेक्षा बाळगण्यात आली. मात्र पालकमंत्री नसल्याने सध्या कोणत्याच बिलांना हात लावण्याची हिम्मत प्रशासन करत नाही. मार्च अखेरीस सादर केलेली देयके एप्रिल, मे महिन्यात मिळण्याची अपेक्षा होती.
परंतु त्यानंतर राज्यातील राजकीय घडामोडी व उलथापालथ झाल्याने प्रशासकीय यंत्रणेनेही आस्ते कदम भूमिका घेतली. जून महिन्यात राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या चालू आर्थिक वर्षातील निधी वितरणास स्थगिती दिली. जिल्ह्याला लवकरात लवकर पालकमंत्री मिळाल्यास जिल्ह्याच्या विकास निधीच्या बैठका होऊन त्याबाबत नियोजन होऊ शकते आणि त्यानुसार मंजुरी मिळून मार्च अखेरपर्यंत कामे देखील पूर्णत्वास जाऊ शकतात अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
जिल्ह्यातील 20 कोटींची देयके लालफितीत
नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम जलसंधारण, लघु पाटबंधारे विभागांकडून शेकडो कामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येऊन त्यात पाझर तलावांचे बळकटीकरण, ग्रामीण भागातील रस्ते, अंगणवाड्या, समाजमंदिरे, गटारी आदी कामे करण्यात आली. मार्च अखेरीस ही कामे पूर्ण झाली आणि ठेकेदारांकडून निधी मिळण्यासाठी विहित वेळेत देयके सादर करण्यात आली होती. असे असूनही जिल्हा नियोजन समितीकडून निधीची तरतूद केली गेली नाही; त्यामुळे ठेकेदारांची अंदाजे वीस कोटी रुपयांची देयके लाल फितीत अडकली आहेत.
