नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi
गेल्या वर्षी मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात Agricultur Bills अनेक महिने दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या निर्धारापुढे केंद्र सरकार अखेर झुकले. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणार असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी नुकतीच केली. येत्या बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून यावेळी कृषी कायदे मागे घेण्यास Withdrawal of agriculture law मंजुरी दिली जाणार असल्याची माहिती आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी मोठे जनआंदोलन उभे राहिले. सुरुवातीला आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींशी केंद्र सरकारने चर्चेच्या फेर्‍या घडवून त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्या प्रयत्नांना यश येत नसल्याचे पाहून केंद्र सरकारने नंतर शेतकरी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले, पण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकांच्या निकालात भाजपला अनेक जागा गमवाव्या लागल्या.
तसेच पुढील काही महिन्यांत उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम निवडणुकांतील कामगिरीवर होऊ शकतो याची जाणीव झाल्याने तिन्ही कायदे मागे घेण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर आली आहे. पंतप्रधानांनी घोषणा केली असली तरी कृषी कायदे मागे घेण्यावर संसदेत मंजूर मिळून शिक्कामोर्तब झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, यावर शेतकरी ठाम आहेत.
मात्र संसदीय नियमांनुसार कोणताही जुना कायदा मागे घेण्यासाठी नवा कायदा तयार करण्यासारखीच प्रक्रिया राबवावी लागते. नवा कायदा करण्याचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर व्हावे लागते. जुना कायदा मागे घेण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठीसुद्धा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तसे विधेयक मंजूर करणे आवश्यक असते. त्यामुळे कृषी कायदे करण्यासाठी राबवलेली प्रक्रिया आता ते कायदे मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारला राबवावी लागणार आहे.
येत्या 29 नोव्हेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी या अधिवेशनात लोकसभा अथवा राज्यसभेत तीन स्वतंत्र विधेयके किंवा तिन्ही कायद्यांसाठी एक विधेयक मांडले जाऊ शकते. विधेयक मांडल्यावर एका सभागृहाने आणि नंतर दुसर्‍या सभागृहाने चर्चा करून अथवा चर्चेविना विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. राष्ट्रपतींनी मंजुरीची मोहोर उमटवल्यावर तिन्ही कृषी कायदे रद्द होतील. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी किती काळ लागेल ते सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर अवलंबून आहे. मात्र पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेचे गांभीर्य ओळखून अधिवेशनात दोन दिवसांत हे विधेयक दोन्ही सभागृहांतून मांडले जाऊन व मंजूर करून घेऊन राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
कृषी कायदे पुन्हा आणू : मिश्र
भदोही : कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करून केंद्र सरकार शेतकर्‍यांना चुचकारण्याच्या प्रयत्नात असताना राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी मात्र त्या निर्णयाला छेद देणारे विधान केले आहे. गरज पडल्यास मागे घेतले जाणारे कृषी कायदे पुन्हा आणले जातील, असे मिश्र यांनी जाहीरपणे सांगून केंद्र सरकारची काळजी वाढवली आहे. कृषी कायदे शेतकरी हिताचेच होते, असे सांगून मिश्र यांनी कृषी कायद्यांचे समर्थन केले आहे. कायदे बनतात. रद्द होतात आणि पुन्हा आणले जातात, असे विधान उन्नावचे भाजप खा. साक्षी महाराज यांनी याआधी केले होते. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली होती.
27 ला आंदोलनावर निर्णय
कृषी कायद्यांसह विविध मुद्द्यांवर सुरू असलेले आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे शेतकरी नेते बलबीर सिंह राजेवाल यांनी सांगितले. 27 नोव्हेंबरला संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढील रणनीती ठरवली जाईल, असे ते म्हणाले. शेतकर्‍यांवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी पंतप्रधानांना पत्र लिहून करण्यात येणार आहे. याशिवाय एमएसपी कायदा करणे आणि लखीमपूर हिंसाचारप्रकरणी केंद्रीय मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाईल, असेही राजेवाल म्हणाले.
आता लढाई ‘एमएसपी’साठी
कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केल्यानंतरसुद्धा शेतकरी संघटनांचे दिल्लीच्या सीमांवरील आंदोलन सुरूच आहे. सरकारशी चर्चा करण्यासाठीही शेतकर्‍यांची तयारी आहे. कृषी कायद्यांचा मुद्दा धसास लागण्याच्या बेतात असताना आता ‘एमएसपी’साठी (किमान आधारभूत किंमत) आंदोलनाची लढाई लढण्याचा निर्धार शेतकर्‍यांनी केला आहे. प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाकडून केंद्र सरकारला पत्र पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. सर्व पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीची केंद्र सरकारने कायदेशीर हमी द्यावी, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे.
