आजपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन

सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधान अनुपस्थित
आजपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन

नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन Winter session of Parliament आज सोमवारपासून सुरू होत आहे. 23 डिसेंबरपर्यंत अधिवेशन चालणार आहे. शेतीविषयक तीन वादग्रस्त कायदे Three controversial agricultural laws केंद्र सरकारने संसद अधिवेशनाआधीच मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने Union Cabinet त्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून आज अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा प्रस्ताव संसदेत मांडला जाणार आहे. याशिवाय किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी), पेगासस हेरगिरी, देशातील वाढती महागाई, इंधनाचे वाढते दर, वाढती बेरोजगारी आदी प्रमुख मुद्देही गाजण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी विरोधी पक्षांचे नेते आग्रही आहेत.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला काल प्रथेप्रमाणे सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक केंद्र सरकारने बोलावली होती. ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार होती. बैठकीला सर्व विरोधी पक्षांचे 31 राजकीय पक्षांचे 42 नेते उपस्थित होते. मात्र पंतप्रधान मोदी बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्यामुळे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बैठकीला प्रमुख विरोधी नेत्यांमध्ये काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे, अधीर रंजन चौधरी आणि आनंद शर्मा, द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे टी.आर. बालू आणि तिरुची शिवा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, शिवसेनेचे विनायक राऊत, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव, बहुजन समाज पक्षाचे सतीश मिश्रा, बिजू जनता दलाचे प्रसन्न आचार्य तसेच नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला उपस्थित होते.

बैठकीतील पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. आजच्या बैठकीत बहुतेक विरोधी पक्षनेत्यांनी पेगासस हेरगिरी, महागाई तसेच बेरोजगारी आदी प्रमुख मुद्यांवर संसदेच चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली. पश्चिम बंगालसह काही राज्यांत सीमा सुरक्षा दलाच्या विस्तारीत कार्यक्षेत्राचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. सुमारे तीन तास ही मॅरेथॉन बैठक चालली. बैठकीत विरोधी पक्षांचे नेते सरकारविरोधात बरेच आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. तृणमूल काँग्रेस नेते सुदीप बंदोपाध्याय , डेरेक ओब्रायन यांनी किमान आधारभूत मूल्याबाबत कायदा आणण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

या अधिवेशनात (एमएसपी)हमीबाबत कायदा आणण्याचा व बीएसएफच्या अधिकारक्षेत्राचा विस्तार इ.मुद्दे उपस्थित केले. मात्र सर्वपक्षीय बैठकीत सरकार कोणत्याही सदस्याला बोलू देत नाही, असा आक्षेप आआपा खा. संजय सिंह यांनी केला. त्यानंतर आम आदमीचे नेते संतप्त होऊन बैठकीतून बाहेर पडले.

शेतकरी कुटुंबांना भरपाई द्या : खर्गे

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे देखील केंद्र सरकारवर बरसले. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर, विशेषत: किमान आधारभूत मूल्य कायदा आणि वीज कायद्यावर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी सर्व पक्षांची होती. शेतकरी आंदोलनात मृत्यू पावलेल्या 700 शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणीही खा. खरगे यांनी केली.

भाजप, काँग्रेस खासदारांना व्हीप

शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याबाबतचे विधेयक उद्या लोकसभेत सादर करण्यासाठी आणि पारित करण्यासाठी सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर हे विधेयक सभागृहात मांडतील. सत्ताधारी भाजप आणि प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस यांनी आपापल्या खासदारांना या दिवशी हजर राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे.

Related Stories

No stories found.