नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik
नाशिकच्या (nashik) औद्यागिक क्रांतीपासूनच उद्योगक्षेत्राच्या (industry sector) भूमिगत गटारींचा प्रश्न (underground sewers) सातत्याने प्रलंबित आहेत.
आज दहा हजारांवर उद्योग व लाखो कामगारांच्या माध्यमातून कारखान्यातून बाहेर पडणारे सांडपाणी (waste water) नैसर्गिक नाल्यांच्या माध्यमातून वाहत आहे. यात काही अंंशाने उद्योगांतील पाणीही वाहून जात असल्याने नदी प्रदूषित (River pollution) होत असल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर उद्योग क्षेत्रातून मलमूत्र वाहून नेण्यासाठी भूमिगत गटार योजना (Underground sewerage scheme) उभारण्याची मागणी सातत्याने उद्योजक करताना दिसून येत आहेत. एमआयडीसी (MIDC) व मनपाद्वारे या बाबतची जबाबदारी झटकून टाकताना परस्परांची जबाबदारी असल्याचे सांगितले जात होते. प्रश्न मात्र तसाच लोंबकळत राहिलेला होता.
उद्योजकांनी मनपा आयुक्तांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिल्यानंतर मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पूलकुंडवार (Municipal Commissioner Dr. Chandrakant Pulkundwar) यांनी यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचा निदेश दिले. त्यांनी त्यादृष्टीने प्रयत्नही सुरु केले. मनपा आयुक्तांच्या माध्यमातून औद्योगिक क्षेत्रात भूमिगत गटार योजना उभारण्यासाठी सर्व्हेक्षण (survey) करण्यात आले आहे. त्याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
याबाबत नुकताच मनपाच्या वतीने एमआयडीसला (MIDC) पत्र देण्यात आले असून, डीपीआर (DPR) बनवण्यासाठी योगदान देण्याचे आवाहन करण्यात आले. एमआयडीसीच्या योगदानातून तयार होणार्‍या डिपीआरच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या (state government) अमृत योजनेतून हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी मनपा व एमआयडीसी दोनही यंत्रणा कसून कामाला लागल्याचे दिसून येत आहे.
200 कोटींहून जास्त खर्च
सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीत भूमिगत ड्रेनेज यंत्रणा उभारणे शक्य होणार असून दहा हजार उद्योगांच्या परिसरात ड्रेनेजचे जाळे उभे करण्यासोबतच या पाण्याच्या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया प्रकल्प उभाण्यासाठी किमान 200 ते 250 कोटी रुपयांचा खर्च होण्याची शक्यता असून, शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत हा प्रकल्प साकारणे शक्य असल्याने मनपा व एमआयडीसीच्या माध्यमातून याला आकार नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
