नाशिक | फारूक पठाण | Nashik
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Govt) असताना नाशिक महापालिका (Nashik Municipality) निवडणूक (election) तीन सदस्य प्रभाग रचनेनुसार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता तर यंदा 122 वरून 133 नगरसेवक (Corporator) संख्या करण्याचे देखील आदेश देण्यात आले होते.
मात्र,11 सदस्यांची झालेली वाढ राज्यात एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व भारतीय जनता पक्षाचे सरकार (Bharatiya Janata Party Govt) सत्तेवर येतात त्यांनी रद्द करून 2017 च्या प्रमाणे निवडणूक (election) घेण्याच्या सूचना करून कॅबिनेटमध्ये तसा प्रस्ताव पारित केला आहे.
सदस्य संख्या जरी घटविण्यात आली तरी प्रभाग पद्धत चार सदस्य की तीन सदस्य प्रमाणे याबाबत शासनाने स्पष्ट निर्देश दिलेले नसल्यामुळे महापालिका प्रशासन देखील सध्या संभ्रमावस्थेत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे राज्याच्या चालू अधिवेशनात तरी याबाबत चित्र स्पष्ट होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.13 मार्च 2022 रोजी नाशिक महापालिकेतील महापौरांसह सर्व नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला तर नाशिक महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदा प्रशासक राजवट सुरू झाली.
अगोदरच करोना यानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे (OBC reservation) रखडलेली नाशिक महापालिका निवडणूक (Nashik Municipal Election) पुन्हा लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यातील सत्ता बदल झाल्यानंतर नव्याने प्रभाग रचना (Ward composition) होण्याचे संकेत मिळत असल्यामुळे तसेच मविआ सरकारने वाढवलेली सदस्य संख्या रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे नाशिक महापालिका निवडणुकीला आता 2023 या नवीन वर्षातच मुहुर्त मिळणार असल्याचे संकेत मिळत आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असतांना नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी 11 सदस्यांची वाढ करून तीन सदस्य प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक (election) घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राज्यात शिंदे व फडणवीस सरकारने आल्यानंतर तीनची प्रभाग रचना रद्द करत जुनीच रचना कायम राहिल, असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये (political party) प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती पहायला मिळत असून सर्वत्र संभ्रमावस्था दिसून येत आहे. महाविकास आघाडीने सत्तेत असताना नगरसेवकांची संख्या वाढवत आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी तीनची प्रभागरचना जाहीर केली होती.
त्यानुसार नाशिक महापालिकेत नगरसेवक संख्या 122 वरुन 133 पर्यंत पोहचली. मनपाचे तीन सदस्य संख्येनुसार एकूण 44 प्रभागाची रचना केली. मात्र, महाविकास आघाडी पायउतार होताच सत्तेत आलेल्या भाजप – शिंदे गट सरकारने नवीन प्रभाग रचना रद्द केली. त्यामुळे राजकीय पक्षांसह इच्छूक बुचकळ्यात पडले आहेत. 2017 महापालिका पंचवार्षिकनुसार प्रभागरचना कायम ठेवत निवडणुका घ्यायचा की नव्याने फेररचना करायची, या बाबत प्रचंड संभ्रमावस्था पहायला मिळत आहे. राज्यशासनाकडून याबाबत मार्गदर्शक तत्वे जारी होतील ही अपेक्षा होती. मात्र, नवीन कोणत्याही सूचना याबाबत प्राप्त झाल्या नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत वाढविण्यात आलेली नगरसेवक संख्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीप्रमाणे निवडणूक घेण्याच्या सूचना देखील करण्यात आल्या. यामुळे नाशिक महापालिकेत 2017 मध्ये चार सदस्य प्रभाग पद्धतीने एकूण 122 नगरसेवक निवडून आले होते,
मात्र यामध्ये नगरसेवक संख्या कमी होणार असे स्पष्ट उल्लेख बैठकीच्या मिनिट्स मध्ये असले तरी प्रभाग किती सदस्यांचा ठेवायचा याबाबत कोणत्याही प्रकारे स्पष्ट आदेश नसल्याने प्रशासनाची देखील डोकेदुखी वाढल्याचे चित्र दिसत आहे. 2017 सालीचे प्रमाणे चार सदस्य प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचे ठरले तर फक्त मतदान यादी नव्याने करून आरक्षण नव्याने करावे लागणार आहे. आणि जर तीन सदस्य प्रभाग रचनेप्रमाणे 122 सदस्य संख्या ठेवून रचना करण्याचे आदेश आले तर संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे.
