नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था
देशात सध्या करोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा कहर सुरुच आहे. दिवसेंदिवस वाढणारी रुग्णसंख्या काळजीत पाडणारी आहे. अशातच लसींच्या तुटवड्यामुळे अनेक राज्यांमधील लसीकऱण मंदावले आहे, तर काही राज्यातील लसीकरण थांबले आहे. महाराष्ट्रातही 18 ते 44 वर्षे वयाच्या नागरिकांचे लसीकरण स्थगित करण्यात आले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावरुनच आता केंद्र सरकारला सुनावले आहे. लसीच नाहीत तर ती लसीकरणाची कॉलरट्युन का लावून ठेवली आहे? कोण घेईल लस? अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला दटावले आहे.
देशात लसीकऱणाचा बोजवारा उडालेला आहे. जवळपास सर्वच राज्यांना लसीकरणासंदर्भातल्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. बर्‍याच ठिकाणी लसच उपलब्ध नाही.
यावरुन दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला चांगलेंच सुनावले आहे. लसीकरण सुरु नसताना तुम्ही लस घ्या सांगणारी कॉलरट्युन लावून ठेवली आहे. लस उपलब्धच नाही तर लस कोण घेईल असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.
