नाशिक । वैभव कातकाडे Nashik
महसूल विभाग (Department of Revenue) हा राज्याचा आर्थिक कणा समजला जातो. या विभागातील कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी निदर्शने, संप ( Strike ) करायला लागले तर नक्कीच राज्यातील महसुलावर त्याचा परिणाम होतो. राज्यातील तब्बल 22 हजार महसूल कर्मचारी गेल्या आठवड्यापासून निदर्शने, लाक्षणिक संप आणि पुढील आठवड्यापासून बेमुदत संप करणार आहेत. त्याबद्दल घेतलेला हा आढावा.
राज्यातील महसूल कर्मचारी त्यांच्या प्रमुख दोन मागण्या आणि इतर काही मागण्यांसाठी लाक्षणिक आंदोलन करत आहेत. 10 मे 2021 रोजी राज्य शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या बाबींवर या संघटनेने आक्षेप घेतलेला आहे. यामध्ये नायब तहसीलदार हा विभागीय आयुक्तालय स्तरावरील संवर्गाला राज्यस्तराचा दर्जा दिला गेला आहे. त्यामुळे मंडळ अधिकारी आणि अव्वल कारकून यांच्या पदोन्नतीला मर्यादा प्राप्त झाल्या आहेत.
यापूर्वी मंडळ अधिकारी किंवा अव्वल कारकून दर्जाची व्यक्ती पदोन्नतीने ( Promotions ) त्याच विभागात नायब तहसीलदार या संवर्गात येऊन तहसीलदार यांना सहाय करत असे. त्याची पदोन्नती त्याच विभगात होत असल्याने ते सोपेदेखील होते. 10 मे या दिवशी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे सर्व अव्वल कारकून आणि मंडळ अधिकारी यांचा आढावा राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मागवला आहे. त्यामुळे पदोन्नतीला दिरंगाई होत चालली आहे.
दरम्यान, या दिरंगाईचा फटका कर्मचार्‍यांना होत असून त्यातून काही निष्पन्नदेखील होत नाही. वास्तविक तहसीलदार हा राज्य लोकसेवा आयोगाकडून निवड होऊन थेट आलेला असतो. त्याला सहाय्य म्हणून नायब तहसीलदार हा संवर्ग आहे. या पदावरील व्यक्तीला तिथल्या महसूल यंत्रणेची माहिती असणे क्रमप्राप्त असते.
म्हणून विभागीय स्तरावर यापूर्वी त्यांची पदोन्नती आणि सेवा देण्यात आली होती. मात्र या शासन निर्णयामुळे कर्मचारी यांच्यासह महसूल यंत्रणेचे नुकसान होत असल्याची खंत कर्मचारी वर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे. सध्या नायब तहसीलदार यांची 63 टक्के पदोन्नतीने आणि 37 टक्के थेट राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत पदे भरली जात आहेत. हे प्रमाण 80:20 करण्याचे विचाराधीन आहे.
यासोबतच दुसरी प्रमुख मागणी म्हणजे महसूल सहाय्यकांची पदभरती( Recruitment ) होय. 2014 यावर्षी पदभरती झाली होती. त्यानंतर अद्याप नाशिक जिल्ह्यात पदभरती झालेली नाही. सध्या जिल्ह्यात 380 मंजूर पदे आहेत आणि त्यापैकी 260 भरण्यात आलेली आहेत. मात्र अद्याप 120 पदांसाठी मान्यता देण्यात आलेली नसल्याने एकाच कर्मचार्‍यावर अतिरिक्त कामांचा भार येत आहे.
याबाबत राज्यस्तरीय महसूल कर्मचारी संघटना यांची फेब्रुवारी 2022 मध्ये बैठक होऊन मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महसूलमंत्री, महसूल राज्यमंत्री, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी या सर्वांना निवेदने दिली होती. याबाबत कोणतेही उत्तर प्रशासनाकडून आले नसल्याने हे आंदोलन करण्यात आले आहे. यामध्ये 21 मार्च रोजी मधल्या सुट्टीत प्रवेशद्वारावर येऊन घोषणाबाजी करणे, 23 मार्च रोजी काळ्या फिती लावून काम करणे, 28 मार्च रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप. तरीही मागण्या मान्य नाही झाल्या तर 4 एप्रिलपासून बेमुदत संप करण्यात येणार आहे.
