नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi
मणिपूर येथे विवस्त्र धिंड काढल्याप्रकरणी पीडित महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारचे कडक शब्दांत कान उपटले. मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
हा प्रकार 4 मे रोजी घडला आणि शुन्य एफआयआर 18 मे रोजी दाखल झाला. एफआयआर दाखल करायला 14 दिवस का लागले? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर पोलिसांना विचारला आहे. 4 ते 18 मेपर्यंत पोलीस काय करत होते? असे विचारात न्यायालयाने दोन्ही सरकारांना फटकारले आहे. मणिपूर हिंसाचारात महिलांना विवस्त्र करून त्यांची धिंड काढण्यात आली. हा एकमेव प्रकार नसेल, अशा अनेक घटना घडल्या असतील, अशी चिंताही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आतापर्यंत झालेल्या अटकेबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून हिंसाचाराचा फटका बसलेल्यांचे पुनर्वसन आणि मदत पॅकेजचे तपशीलही देण्यास सांगितले आहे.
4 मे रोजी घटना घडल्यानंतर कोणते अडथळे निर्माण आले होते की ज्यामुळे तत्काळ एफआयआर दाखल करता आला नाही? असा प्रश्न चंद्रचूड यांनी विचारला. त्यावर जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी प्रतिवाद केला आहे. ते म्हणाले की, 18 मे रोजी ही घटना उजेडात आल्यानंतर या प्रकाराबाबत माहिती मिळाली. घटना उजेडात आल्यानंतर 24 तासांच्या आत सात जणांना अटक करण्यात आली. ज्या पोलीस ठाणे क्षेत्रात हा प्रकार घडला त्या ठिकाणी 20 एफआयआर नोंदवण्यात आल्या आहेत. तर, संपूर्ण मणिपूर राज्यातून जवळपास सहा हजार एफआयआर नोंदवल्या गेल्या आहेत.
स्थानिक पोलीस या घटनेबाबत अनभिज्ञ होते का? मग एफआयआर दंडाधिकार्‍यांकडे का सोपवण्यात आले? असा सवालही न्यायमूर्तींनी केला. या सहा हजार एफआयआरचें वर्गीकरण कसे करायचे? महिलांविरोधातील किती गुन्हे आहेत? खून, जाळपोळ, हिंसाचाराच्या प्रकरणी किती गुन्हे आहेत? असे प्रश्नही न्यायमूर्तींना उपस्थित केले आहेत.
ससंदेत गोंधळ
मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून लोकसभा आणि राज्यसभेत गोंधळ झाला असून दोन्ही सदनांचे कामकाज उद्यापर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मणिपूरच्या मुद्द्यावरून राज्यसभेत आज दुपारी 2 वाजता चर्चा सुरू झाली. पण या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवेदन द्यावे अशी मागणी करत विरोधकांनी गोंधळ घातला. त्यानंतर कामकाज उद्यापर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीश धनकड यांनी घेतला.
महिला हिंसाचाराचे असे प्रकार देशभर होतात. याप्रकरणाचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. मणिपूरप्रकरणी तुमच्या काय सूचना आहेत? महिलांवर होणारे हल्ले इतर राज्यात होतात असे म्हणून प्रश्न सुटणार नाही. येथे प्रकरण वेगळे आहे.
सर्वोच्च न्यायालय
इंडिया राष्ट्रपतींना भेटणार
इंडिया युतीच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेणार असून मणिपूर हिंसाचारावर लक्ष वेधण्यासाठी त्यांचा भेटीसाठी वेळ मागितला आहे. राज्यसभेच्या विरोधक नेत्यांच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व मल्लिकार्जून खरगे हे करणार आहेत. यावेळी मणिपूरला जाऊन आलेले 21 खासदार आणि संसदेतील गटनेत्यांसोबत भेटणार आहेत.
न्यायालयाने मागवला तपशील
सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील महिलांवरील हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी व्यापक यंत्रणा विकसित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मे महिन्यापासून राज्यात अशा घटनांमध्ये किती एफआयआर नोंदवले गेले आहेत, याचाही तपाशील न्यायालयाने मागवला आहे.
