नाशिक । प्रतिनिधी
नाशिक महानगरपालिकेतील टीडीआर घोटाळ्याची मालिका सुरुच असून देवळाली शिवारातील घोटाळ्यानंतर नाशिक शहरातील शंभर कोटी रुपयांचा घोटाळा चांगलाच गाजत असतांना आता पंंचवटीतील मेरी लगतचा टीडीआर घोटाळा समोर आला आहे.
या कथित टीडीआर घोटाळ्यांची सीबीआयमार्फत करावी अशी मागणी झाल्यानंतर चौकशी समितीपर्यतच चौकशीचे काम झाले आहे. यात काही पदाधिकार्‍यांनी केवळ चौकशीची मागणी केल्यानंतर मौन बाळगले असून काहींनी थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. असे असतांना महापालिकेत टीडीआर घोटाळ्यांची सुरू झालेली मालिका संपणार कधी आणि हा प्रकार संपवणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
नाशिक महानगरपालिकेत गेल्या काही वर्षात तीन ठिकाणच्या आरक्षणाच्या जागांत टीडीआर घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप महापालिकेतील सत्ताधारी व विरोधकांनी केलेला आहे. हा एकुण घोटाळा शंभर कोटींच्यावर असल्याने यातील गंभीरता वाढलेली आहे. एकीकडे नाशिककर आपल्या करांच्या रुपाने व विविध परवानग्या व विकास शुल्कांच्या नावाने कराचा भरणा करीत असतांना दुसरीकडे टीडीआर व मोबदल्याच्या नावाने महापालिकेच्या तिजोरीची लुट सर्रास केली जात आहे. शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिक हे अधिकार्‍यांच्या संगनमताने हे काम करीत असल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी गेल्या दोन वर्षांपूर्वी केला होता. असाच आरोप मागील पंचवार्षिक काळात विरोधकांनी करत थेट न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता.
अशाप्रकारे गंभीर आरोप खुद्द सत्ताधारी व विरोधकांनी केल्यानंतर आजपर्यंत चौकशी समिती गठित करण्यापलीकडे प्रशासनाकडून कार्यवाही झालेली नाही. यावरून प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे. यामुळे या कथित गैरप्रकारासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल झालेल्या असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. आजपर्यंत उघडकीस आलेल्या गैरकारभारात प्रशासनातील अधिकारीच मोठ्या प्रमाणात सहभागी असल्याचे दिसून आले आहे. अधिकार्‍यांच्या सहभागाशिवाय गैरकारभार अशक्य असल्याचे महापालिकेतील कथित टीडीआर घोटाळ्यातून समोर आले आहे.
यातील देवळाली शिवारातील आरक्षित जागा जमीन मूळ मालकाने मोफत देण्याचे लेखी असताना बांधकाम व्यावसायिकांनी काही जमिनीचा टीडीआर घेताना जमीन दुसरीकडे असताना बिटको चौकासाठी असलेल्या भावाने टीडीआर घेतला असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. पीटीसीसमोरील आरक्षित जागा ही सीलिंग कायद्यान्वये महापालिकेला देणे आवश्यक असताना यातील काही जमिनीचा टीडीआर घेण्यात आला आणि काही जमिनीच्या मोबदल्याची मागणी केल्याचा कथित प्रकार समोर आला असून हे प्रकरणदेखील न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यानंतर आता मेरीलगत असलेल्या आरक्षणाची जागा टीडीआरच्या मोबदल्यात जमीन मालकाला 75 टक्के टीडीआर म्हणून देण्यात आला होता.
तथापि जमीन मालकाने टीडीआर घेत जागा अद्यापही महापालिकेकडे हस्तांतर केलेली नसून याद्वारे महापालिकेची मोठी फसवणूक केली आहे. अशाप्रकारे महापालिकेतील टीडीआर घोटाळ्याची मालिका सुरू असून यात प्रथमदर्शनी गैरकारभार झाल्याचे दिसत असल्याचे पदाधिकारी सांगत आहेत. असे असताना महापालिका प्राधिकरणाकडून अद्यापही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
या घोटाळ्यात सहभागी असलेले काही अधिकारी सेवानिवृत्त झाले असून काही सेवानिवृत्तीच्या मार्गावर आहेत. नाशिककरांच्या तिजोरीवर डल्ला मारणार्‍या यातील अधिकार्‍यांवर अद्यापही कोणतीही फौजदारी करण्यात असलेली नाही. म्हणून महापालिकेत अशा मालिका सुरू आहेत. करदात्यांचा पैसा शहर विकासकामासाठी उपयोगात यावा आणि अशा गैरप्रकारांना कायमचा आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाईची गरज असल्याचे जाणकार सांगत आहेत.
