नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला (NMC Election) काही मुहूर्त लागत नाही. काल सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) ओबीसी आरक्षण (OBC Election) तसेच निवडणूक विषय याबाबत सुनावणी होणार होती. मात्र ती पुन्हा 25 तारखेला होणार आहे. या तारीख पे तारीखमुळे निकाल येत नसल्यामुळे मनपा निवडणुकीचा विषय आणखी किती दिवस रेंगाळेल अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे….
प्रारूप प्रभागरचना (Ward structure) रद्द करून नव्या प्रभाग रचनेचे निवडणूक आयोगाचे (Election Commission) अधिकार स्वतःकडे घेण्याच्या राज्य शासनाच्या (State Government) निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणी 25 रोजी होणार असल्याचे सांगितले आहे.
परिणामी, महापालिका निवडणुकांबाबत (NMC Election) संभ्रम कायम आहे. यामुळे या सुनावणीकडे नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींचेही लक्ष लागले आहे. राज्यातील 18 महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभागरचनेवरील हरकती व सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम प्रभागरचना निवडणूक आयोगाकडून जाहीर होण्याच्या टप्प्यात आहे.
राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्यावर विधीमंडळात दुरुस्ती विधेयक आणत महापालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने तयार केलेली प्रारूप प्रभागरचना रद्द करत नव्या प्रभागरचनेचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. शासनाने बेकायदेशीररीत्या हस्तक्षेप केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात सात याचिका दाखल झाल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका (Election) घेण्याबाबत आदेश दिल्यास अंतिम प्रभागरचना तसेच प्रवर्गनिहाय तसेच महिला- पुरुष आरक्षण जाहीर होऊन निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील 18 महापालिकांसाठी प्रारूप प्रभाग रचनेची प्रक्रिया अंतिम झाली आहे.
त्याचवेळी राज्य सरकारने (State Government) विधिमंडळात नवीन विधेयकाद्वारे कायदा पारीत करत महापालिका निवडणूक (NMC Election) प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत.या अधिकारानुसार नव्याने प्रभागरचना तयार करण्याचे कारण देत यापूर्वीच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.
दाखल याचिकांवर आता 25 एप्रिल रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य करत शासनाविरोधात निकाल दिल्यास मे अखेर पालिकेची निवडणूक लागण्याची शक्यता असून त्यासाठी निवडणूक कार्यक्रमदेखील आयोगाकडून जारी केला जाण्याची शक्यता आहे.
