Monday, April 29, 2024
Homeमुख्य बातम्याबेकायदा बांधकामांवर कारवाई केव्हा

बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केव्हा

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

नाशिक- औरंगाबाद मार्गावरील (Nashik- Aurangabad route) मिरची चौकातील अपघातामुळे (accident) शहरच्या वेशीवरील चौकांच्या सूरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता.

- Advertisement -

मनपा प्रशासनाने (Municipality administration) चौकांचे सर्व्हक्षण केले मात्र तेथील अतिक्रमणाचा (encroachment) प्रश्न आजही तसाच पडून आहे. या ठिकाणी दुसर्‍या मोठ्या अपघाताची प्रतिक्षा प्रशासन करीत आहे काय? असा संतप्त सवाल ट्रान्स्पोर्ट संंघटनेचे अध्यक्ष नाना पड (Transport Association President Nana Pad) यांनी केला आहे. मिरची चौकातील अपघातानंतर मख्यमंत्र्यांनी तातडीने शहरालगतच्या धोकादायक ब्लॅक स्पॉट (Black spot) शोधून ते तातडीने दूरुस्त करण्याचे आदेश दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर मनपा आयुक्तांनी शहरातील नगरविकास विभागाला (Urban Development Department) त्याची माहती संकलीत करण्याचे आदेश दिले. नगरविकास विभागाने मागेत शहरातील 27 ठिकाणच्या 347 ब्लॅक स्पॉटचे अतिक्रमण (encroachment) असल्याचा अहवाल सादर केला होता. या ब्लॅक स्पॉटवर मपाच्या अतिक्रमण विभागाने (Encroachment Department) कारवाई करण्याची आपेक्षा असली तरी हे भाग आजही जैसे थे स्थितीत दिसून येत असल्याने ट्रान्स्पोर्ट संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आह.

शहराबाहेर जाताना व येताना धोकादायक ठरणार्‍या चौकांतील वाहन चालकाची दृष्यमानता स्पष्ट करण्यासाठी तेथील अतिक्रमण (Encroachment) काढून चौक मोकळे करण्याची मागणी केली आहे. बेकायदेशिर बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर शहराच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या उद्देशाने मनपा आयुक्तांनी तातडीने नाशिक शहरातील बेकायदा बांधकामे, वाढीव बांधकामे,

वापरातील न बदलांतील बांधकामांचा शोध घेण्यासाठी राबविलेली विशेष मोहीम आटोपून दिड महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लोटला असतानाही या मोहिमेला नेमकी कोणती दिशा देणार हे अद्याप स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे नगररचना, अतिक्रमण विभाग व करवसुली विभागाच्या माध्यमातून कारवाई होणार किंवा कसे याबद्दल संभ्रम व्यक्त केला जात आहे.

सव विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या पाच दिवसांच्या विशेष शोध मोहीमेनंतर निष्पन्न झालेल्या बेकायदेशिर बांधकामे व त्यांच्या बेकायदेशिर वापराबद्दल सुमारे 2500 लोकांना नगर विकास द्वारे नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत. या नोटीसनंतर नागरीकांकडून या अतिरिक्त बांधकांमाबद्दल दंड आकारणार की ते पाडणार याबाबत स्पष्टता नसल्याने नागरीकांसह अधिकारी देखिल संभ्रमात असल्याचे दिसून येत आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या