नवी दिल्ली
भारत सरकारच्या नवीन आयटी नियमांच्या विरोधात व्हॉटसअपने WhatsApp न्यायालयात धाव घेतली आहे. व्हॉटसअपने नवीन नियमामुळे वापरकर्त्यांचा (युजर) खाजगीकरणावर ( प्राइव्हसीवर) परिणाम होणार असल्याचे म्हटले आहे. व्हॉटसअप फेसबुक संचलित कंपनी आहे. दुसरीकडे फेसबुकाने रात्री उशिरा निवेदन काढून काही मुद्यांवर चर्चेची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
राज्यात म्युकरमायकोसीसचे 2245 रुग्ण : 131 रुग्णालयात मोफत उपचार मिळणार
केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना नवीन नियम लागू करण्यासाठी २६ मे ही शेवटची मुदत दिली होती. ती आज संपली. नियम लागू न केल्यास कंपन्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा केंद्राने दिला होता. ट्विटरला पर्याय म्हणून समोर आलेल्या कू या स्वदेशी बनावटीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा अपवाद वगळता अन्य फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामसारख्या अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नवीन नियमांची अंमलबजावणी केलेली नाही. काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांचा वेळही मागितला आहे.
“संबंधित मेसेज कुणी पाठवला हे शोधणं म्हणजे आम्हाला प्रत्येक मेसेजवर लक्ष ठेवावे लागेल. जे एंड टू एंड एनक्रिप्शनच्या तत्त्वाला मुरड घालणारे आहे. यामुळे लोकांच्या खासगी आयुष्यावर गदा येईल. दरम्यान आमची सरकारसोबत काम करण्याची तयारी आहे. लोकांना सुरक्षित ठेवता येईल या दृष्टीने सरकार जी पावले उचलेल त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू,” असे व्हॉटसअपने म्हटले आहे.
काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांचा वेळही मागितला आहे.
२५ फेब्रुवारीची गाइडलाइन
केंद्र सरकारने २५ फेब्रुवारी रोजी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत डिजिटल माध्यमांसाठी नैतिक मूल्यसंहिता जारी केली होती. या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी डिजिटल माध्यमांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी फेसबुकने एक निवेदन प्रसिद्ध करून या नियमांचे पालन करणार असल्याचे स्पष्ट केले.‘सरकारने दिलेल्या नियमांचे पालन करण्यासाठी आम्ही काम करीत आहोत, मात्र फेसबुक हे व्यासपीठ जनतेला स्वतंत्रपणे आणि सुरक्षितपणे व्यक्त होण्यासाठी कटिबद्ध आहे,’ असेही फेसबुकने स्पष्ट केले आहे. काही मुद्दय़ांवर चर्चा करणे गरजेचे असल्याने आम्ही सरकारसमोर आमचे म्हणणे मांडणार असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
काय आहे नियमावली
नव्या नियमावलीमध्ये डिजिटल माध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या लिखित वा दृक्श्राव्य आशयावर स्वयंनियमनाद्वारे लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी त्या त्या माध्यमावर सोपवण्यात आली आहे. ५० लाखांहून अधिक वापरकर्ते असणाऱ्या माध्यम कंपन्यांकरिता हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यावरून प्रसारित होणाऱ्या आशयाबाबत येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तसेच त्यावर कारवाई करण्यासाठी मुख्य अनुपालन अधिकारी नेमण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. केंद्रीय यंत्रणांशी समन्वय ठेवण्याकरिता नोडल अधिकारी नेमण्याचे आदेश या नियमावलीत देण्यात आले आहेत.
