कालच नाशिकमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) चे पथक चौकशीसाठी आले. त्यापुर्वी ठाण्यात शिवसेना नेते व आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याकडे ईडीचे धाड पडली. आजकाल ED नाव रोजच ऐकत असतो की ईडी ने धाड टाकली,छापा मारला,फास आवळला. वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये सतत ईडीची चर्चा होत असते. वेगवगेळ्या नेत्यांना किंवा उद्योगपतींना ईडीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले आहे. हे ED नेमके काय आहे ते कधी करावाई करतात, जाणून घेऊ या सर्व माहिती…
ED म्हणजे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मराठीत अंमलबजावणी संचालनालय. देशातील आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी तसेच आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणारी ही यंत्रणा आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार, काळा पैसा यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.
स्थापना कधी?
देशातील आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना १मे १९५६ रोजी करण्यात आली. देशात आर्थिक कायद्याचे व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येतो. १९४७ च्या कायद्याअंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. १९५६ ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ईयू (एनफोर्समेंट यूनिट) म्हणून नाव होते. १९५७ ला त्याचे नाव बदलून ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) करण्यात आले. ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे.
ईडीचे कार्य
पहिला कायदा म्हणजे १ जून २००० ला लागू झालेल्या विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम १९९९ (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो.
दुसरा कायदा पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.
