मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या बैठकीतील निर्णय म्हणजे वरवरची मलमपट्टी आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के मर्यादा हे मराठा आरक्षणाचे मूळ दुखणे आहे. राज्य सरकार गंभीर असेल तर या आरक्षण मर्यादेबाबत भूमिका आणि पुढील रणनिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी नांदेड येथे बोलताना केली.
मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर सरकारने उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह याचिका) दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर चव्हाण यांनी टीका केली.
क्युरेटिव्ह पिटिशन, नवीन मागासवर्ग आयोग करावेच लागेल. त्याविषयी आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण शेवटी ५० टक्के आरक्षण मर्यादेची बाधा येणारच आहे. त्याविषयी राज्य सरकार मौन धारण करून का बसले आहे? २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याविषयी केंद्राला विनंती करणारा ठराव मंजूर केला होता. त्या ठरावाचे पुढे काय झाले? असा सवाल चव्हाण यांनी केला.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही वारंवार आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी केली. मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना पुन्हा बहाल करण्याबाबतची घटना दुरुस्ती संसदेत होत असताना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या खासदारांनी आरक्षण मर्यादा देखील शिथिल करावी, अशी जोरदार मागणी लावून धरली होती. त्यावेळी भाजपच्या एकाही खासदाराने चकार शब्द काढला नाही. खुद्द संभाजीराजेंनाही बोलण्याची संधी नाकारण्यात आली होती. सरतेशेवटी महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने संभाजीराजेंना बोलण्यासाठी वेळ दिला गेला.
आरक्षण मर्यादेच्या प्रमुख मुद्याकडेच राज्य सरकार डोळेझाक करणार असेल मराठा आरक्षण मिळणे आव्हानात्मक ठरेल. राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये. समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल झाली तर मराठा समाजासह देशभरातील अनेक समाजाच्या आरक्षणांच्या मागण्या मार्गी लागू शकतील, असेही अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
