नाशिक । विजय गीते Nashik
राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती (Agricultural Produce Market Committee) संचालक मंडळाला मतदान करण्याचा अधिकार थेट शेतकर्‍यांना (Farmers have the right to vote in APMC )देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे शेतकर्‍यांकडून स्वागत केले जात असले तरी बाजार समितीचे संचालक पद भूषवलेल्या संचालक व सभापतींकडून मात्र हा निर्णय म्हणजे बाजार समितीला आर्थिक भुर्दंड असल्याचे म्हटले आहे.
बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक जी दहा ते पंधरा लाखांत होत होती. ती आता मतदारांची संख्या वाढल्यामुळे तब्बल 80 लाख ते एक कोटीच्या घरात जाणार आहे. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय म्हणजे बाजार समित्यांचे आर्थिक खच्चीकरण करणारा असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
सत्ता बदलली की मागील सरकारने घेतलेले निर्णय बदलायचे हा एक प्रघातच झाला मोडून काढण्यासाठी शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द केला होता. आता सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकरने ठाकरे सरकारचा हा निर्णय फिरवला आहे. ज्यांच्याकडे दहा गुंठे इतकी जमीन असेल अशा 18 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत आपल्या कृषी मालाची विक्री केली असेल, अशा शेतकर्‍याला थेट मतदान करता येईल. बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खातेदार शेतक-यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे सातबाराधारक खातेधारक शेतकरी हाच निकष ठेऊन प्रचलित अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बाजार समितीचे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि बहुउददेशीय सहकारी संस्था तसेच ग्रामपंचायत मतदार संघ हे मर्यादीत स्वरूपाचे मतदार संघ संपुष्टात येतील.
या आहेत 14 बाजार समित्या
जिल्ह्यातील निवडणुकीसाठी पात्र 14 बाजार समित्यांमध्ये लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, येवला, घोटी, सुरगाणा, चांदवड, मनमाड, कळवण, नांदगाव, मालेगाव, नाशिक, सिन्नर, देवळा, दिंडोरी यांचा समावेश आहे.
आर्थिक भुर्दंड बसणार
शेतकर्‍यांची यादी ही महसूल विभागाकडूनच मिळणार असून या विभागाला आता मोठ्या प्रमाणात यासाठी पैसा देण्याचा बोजा बाजार समितीवर येणार आहे. नामपूर बाजार समितीने मतदार यादी तयार केली असता त्यांना तब्बल 80 ते 85 लाख रुपये इतका खर्च आला होता. असाच खर्च आता प्रत्येक बाजार समितीला येणार आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातील सुरगाणा, घोटी या कमी उत्पन्न असलेल्या बाजार समितींना हा खर्च पेलवणारा नाही.
डॉ.आत्माराम कुंभार्डे, माजी सभापती, चांदवड बाजार समिती
