मुंबई | Mumbai
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाला (Upstream Godavari Project) चतुर्थ सूप्रमा मिळावी यासाठी राष्ट्रवादीचे आमदार (NCP MLA) तथा माजी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) गेले अनेक दिवस पाठपुरावा करत होते. आज याबाबत अधिवेशनात नियम १०५ अन्वये लक्षवेधी उपस्थित करत त्यांनी पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळविणाऱ्या मांजरपाडा (Manjarpada) (देवसाने) या राज्यासाठी पथदर्शी असलेल्या योजनेचा समावेश ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामध्ये होतो.
या ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामधील मांजरपाडासह काही वळण योजना आणि कालव्यांची कामे निधी अभावी अपूर्ण अवस्थेत आहेत. या उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प अहवालास चतुर्थ सुप्रमा मिळावी अशी मागणी केली त्यावर उत्तर देताना महिनाभरात या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत दिली.
दमणगंगा आणि पार खोऱ्यात (Damanganga and Par valleys)महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) पाणलोट क्षेत्रामध्ये केंद्रीय जल आयोगानुसार अनुक्रमे ५५ व २९ टीएमसी प्रमाणे एकूण ८४ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. या पश्चिमवाहीनी दमणगंगा – नार-पार, औरंगा व अंबिका या नदी खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाणी पश्चिमेकडे समुद्राला व गुजरातमध्ये (Gujrat) वाहून जात आहे.
दमणगंगा व नार पार खोऱ्यातील पाणी पूर्वेकडे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासह नाशिकच्या (Nashik) पूर्व भागात वळविण्यासाठी राज्यांतर्गत महत्वकांक्षी प्रकल्प राबवावा अशी मागणीही छगन भुजबळ यांनी उपप्रश्नावर बोलताना केली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना फडणवीस यांनी हे प्रकल्प शीघ्र गतीने राबवू असे सांगितले.
त्याचप्रमाणे तापी खोऱ्यामधील (Tapi Valley) महाराष्ट्राच्या हक्काच्या १९१ टीएमसी पाण्यापैकी सुमारे १०० टीएमसी पाणी गुजरातमधील उकई धरणात (Ukai Dam) वाहून जात आहे. निधी अभावी अजूनपर्यंत आपण हे पाणी अडवू शकलो नाही. दुसरीकडे गोदावरी खोऱ्यातील (Godavari valley) मराठवाडा व नाशिक जिल्ह्यातील काही तालुके तसेच गिरणा उपखोऱ्यातील तालुके प्रचंड दुष्काळाचा सामना करत आहेत.
या भागातील दुष्काळावर मार्ग काढण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोरे आणि गिरणा उपखोऱ्यात वळविण्याशिवाय पर्याय नाही.असे सांगताना भुजबळ यांनी दमणगंगा व नार-पार खोऱ्यातील (Nar-Par valley)पाणी (water)पूर्वेकडे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासह नाशिकच्या पूर्व भागात वळविण्यासाठी राज्यांतर्गत महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविणे आवश्यक असल्याचे सभागृहात सांगितले.
यासाठी ५० हजार कोटी रुपये किंवा १ लाख कोटी रुपये जरी खर्च लागणार असेल तरी सुद्धा त्याला मंजुरी देवून टप्याटप्याने निधी उपलब्ध केला जावा. तेलंगणा शासनाने मागील काळात कालेश्वरम ही देशासाठी पथदर्शी अशी योजना ज्या पद्धतीने राबविली त्याच पध्दतीने राज्याचे हीत आणि सिंचनाचे महत्व लक्षात घेवून हे जलसंपदा प्रकल्प शीघ्र गतीने मार्गी लावणे गरजेचे आहे असे मत यावेळी सभागृहात मांडले.
तसेच पार गोदावरी उपसा जोड योजना क्र. ०३ क्र. ०४ (३.४२ टिएमसी) दमणगंगा वैतरणा गोदावरी (कडवा – देव) नदी जोड प्रकल्प (७.१३ टिएमसी) दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदी जोड प्रकल्प (५ टिएमसी) नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प (१०.७६ टिएमसी) त्याचप्रमाणे चिमणपाडा, कळमुस्ते, अंबड, कापवाडी, अंबोली- वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पांच्या फाईल्स राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समिती-SLTAC– नियोजन विभाग-जलसंपदा विभाग अशा इकडून तिकडे आणि तिकडुन – इकडे फिरत आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी याबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन या विषयांना गती द्यावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली.
