केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांसह पोलीस अधीक्षकांना वॉरंट

केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांसह पोलीस अधीक्षकांना वॉरंट

नाशिक | प्रतिनिधी

अल्पवयीन मुलांच्या वेठबिगारी प्रकरणात केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने (Central Commission for Scheduled Tribes) नाशिक (Nashik) आणि अहमदनगरच्या (Ahmednagar) जिल्हाधिकाऱ्यांसह (District Collector) पोलीस अधीक्षकांना (Superintendent of Police) साक्षीदार म्हणून हजर न राहिल्याने वॉरंट (Warrant) काढले आहे.

त्यामुळे सोमवारी ( दि.२३) जिल्हाधिकारी कार्यालयात धावाधाव सुरू झाल्याचे पहावयास मिळाले. जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी (Collector Gangatharan D) यांनी तातडीने आपल्या दालनात संबंधित अधिकाºयांना बोलावून पुढील कार्यवाहीबाबत चर्चा केली. जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात (igatpuri taluka) काही दिवसांपूवी आदिवासी कातकरी समाजातील अल्पवयीन मुलांची काही हजार रुपयात विक्री करून

वेठबिगारीचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी हिवाळी अधिवेशनात जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री तथा आमदार छगन भुजबळ (Former guardian minister and MLA Chhagan Bhujbal) यांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते.

त्यावेळी भुजबळ म्हणाले होते की, अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर व पारनेर तालुक्यातील सहा बालकांना एक मेंढी व दोन हजार रुपयात विकत घेवून त्यांच्यावर अत्याचार करून त्यांच्याकडून मजुरी करून घेतली. सदर वेठबिगारी प्रकरणी विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल झालेले आहे. मात्र,बेपत्ता मुलांचा आणि फरार आरोपींचा शोध घेण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांकडून दिरंगाई व टाळाटाळ केली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर आता अल्पवयीन मुलांच्या वेठबिगारी प्रकरणात केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने (Central Commission for Scheduled Tribes) नाशिक आणि अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह पोलीस अधीक्षकांना साक्षीदार म्हणून हजर न राहिल्याने वॉरंट काढले आहे.

त्यानुसार नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी (Collector Gangatharan D), अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, नाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप, अहमदनगरचे पोलीस अधीक्षक राकेश ओला या चारही अधिकाऱ्यांना २ जानेवारी २०२३ रोजी आयोगाने समन्स बजावला होता. त्यानंतर ९ जानेवारी रोजी चौघांनी साक्षीदार म्हणून या प्रकरणातील अहवाल सादर करून आयोगासमोर हजर राहणे अपेक्षित होते, मात्र तसे न झाल्याने आयोगाने थेट पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार १ फेब्रुवारीपर्यंत महासंचालकांतर्फे त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी यांनी दुपारी संबंधित अधिकाºयांची बैठक बोलावली. इगतपुरीचे उपविभागीय अधिकारी तेजस चव्हाण, जिल्हा प्रशासनाचे विधी अधिकारी हेमंत नागरे, ग्रामीण पोलिस दलाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

इगतपुरी व अहमदनगरच्या मेंढपाळ वेठबिगारी प्रकरणी संबंधित चारहीअधिकाºयांना आयोगाने २ जानेवारी २०२३ रोजी समन्स बजावला होता. त्यानुसार नऊ जानेवारी रोजी आयोगासमोर चौघांनी साक्षीदार म्हणून या प्रकरणाचा अहवाल घेऊन हजर रहाणे अपेक्षित होते. परंतू हे अधिकारी हजर राहिले नाहीत.

९ जानेवारीला साक्षीला हजर राहणे अपेक्षित असताना समन्स १० जानेवारी रोजी प्राप्त झाल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी केला आहे.दि.१ फेब्रुवारीला पुन्हा याबाबतची साक्ष असून तेव्हा अहवालासह उपस्थित राहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com