नाशिक | Nashik
जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात (Igatpuri) काही दिवसांपूर्वी आदिवासी कातकरी (Tribale Community) समाजातील अल्पवयीन मुलांची काही हजार रुपयात विक्री करून वेठबिगारीचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी हिवाळी अधिवेशनात ( winter session) जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री तथा आमदार छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते.
त्यावेळी भुजबळ म्हणाले होते की, अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर व पारनेर तालुक्यातील सहा बालकांना एक मेंढी व दोन हजार रुपयात विकत घेवून त्यांच्यावर अत्याचार करून त्यांच्याकडून मजुरी करून घेतली. सदर वेठबिगारी प्रकरणी (Misappropriation Case) विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल झालेले आहे. मात्र बेपत्ता मुलांचा आणि फरार आरोपींचा शोध घेण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांकडून दिरंगाई व टाळाटाळ केली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर आता अल्पवयीन मुलांच्या वेठबिगारी प्रकरणात केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने नाशिक आणि अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह पोलीस अधिक्षकांना साक्षीदार म्हणून हजर न राहिल्याने अटक वॉरंट काढले आहे.
त्यानुसार नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप,अहमदनगरचे पोलीस अधीक्षक राकेश ओला या चारही अधिकाऱ्यांना २ जानेवारी २०२३ रोजी आयोगाने समन्स बजावला होता. त्यानंतर ९ जानेवारी रोजी चौघांनी साक्षीदार म्हणून या प्रकरणातील अहवाल सादर करून आयोगासमोर हजर राहणे अपेक्षित होते, मात्र तसे न झाल्याने आयोगाने थेट पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार १ फेब्रुवारीपर्यंत महासंचालकांतर्फे त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण?
इगतपुरी तालुक्यातील उभाडे गावात आदिवासी कातकरी समाजातील कुटुंबाला पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्या मुलांची विक्री झाल्याची घटना समोर आली होती. त्यापैकी एका मुलीचा खून झाल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले होते. तर काही पीडित मुला-मुलींनी दिलेल्या जबाबानुसार संगमनेर पोलिसांनी दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले. त्यातील एक गुन्हा पारनेर पोलिसांत वर्ग करण्यात आला होता. त्यानुसार नाशिक व अहमदनगरमध्ये पोलिसांनी तपास सुरू केला. या प्रकरणांमध्ये संशयितांना अटकही झाली, मात्र त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु असतांना संबधित अधिकाऱ्यांनी हजर राहणे अपेक्षित असतांना अधिकाऱ्यांनी अनुपस्थिती दर्शविल्याने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांना वॉरंट जारी करत त्यांची चांगलीच कानउघडणी केली आहे.
