कृषी पंपांंची वीज थकबाकी माफ करा

मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai

राज्यातील कृषी पंपाची (Agriculture pump) वीज जोडणी तोडू नये, असे राज्य सरकार (State Govt) सांगत असले तरीही प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात वेगळीच स्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या वीजेची जोडणी तोडण्याचे काम सुरु असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत राज्य कृषी धोरणानुसार वीज (Electricity) थकबाकीसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेऊन ती माफ करावी, अशी मागणी केली. विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस हीच मागणी करत असत, मग आता ते मागे का सरकत आहेत? असा सवालही त्यांनी केला.

आज विधानसभेत ( Assembly) विरोधी पक्षाच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावावरील चर्चेची सुरुवात करताना अजित पवार यांनी शिंदे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर असंवेदनशील असल्याची टीका केली.

नापिकी, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस या नैसर्गिक संकटाने राज्यातली शेती अडचणीत आली आहे. शेतमालाला मातीमोल दर मिळत असल्याने भाजीपाला, शेतमाल रस्त्यावर फेकण्याची वेळ राज्यातल्या बळीराजावर आली आहे. खतांच्या वाढलेल्या किंमती, बोगस बियाण्यांचा प्रश्न, तसेच घसरलेल्या ‘सीबील’मुळे बँका कर्ज देत नाहीत.

कृषी पंपाची  वीज तोडली जात आहे. त्यामुळे राज्यातला शेतकरी खचला असून राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाली आहे. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis government) शेतकऱ्यांविषयी अत्यंत असंवेदनशील आहे, अशी टीका पवार यांनी केली.  

शेतकरी हाच जगाचा पोशिंदा आहे. तोच जर अडचणीत असेल तर राज्याचे आणि देशाचे अर्थचक्र फिरु शकत नाही. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवत असताना सरकारने कृषि क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार कृषि खात्यातल्या (Department of Agriculture) बदल्या, पदोन्नती आणि भरतीमध्ये अडकले आहे, असा आरोप पवार यांनी केला.

पीक विम्याच्या (Crop insurance) बाबतीत अनेक तक्रारी आहेत. गेल्या वर्षी जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने प्रचंड नुकसान झाले. पण विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना हक्काची नुकसानभरपाई मिळाली नाही. विमा कंपन्यांबाबत तक्रारी वाढल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचा कट काही लोकांनी आखला आहे. काही प्रमाणात बोगस विमा काढला जात असेल. त्यांच्याविरुध्द जरुर कारवाई करा. परंतु, सरसकट शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची आवश्यकता नाही, असे पवार यांनी सुनावले.

वर्षभरापासून खतांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. खतांच्या (Fertilizers) किमती जोपर्यंत आटोक्यात येत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पन्न येणार नाही. खतांच्या किंमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मागणी केली पाहिजे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

इतर पिकांसाठी दोन टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाते. मात्र फळपीक लावणाऱ्या शेतकऱ्यांना १४ ते १५ टक्के व्याज भरावे लागते. काही फळपिकांचे उत्पादन हाताला यायला दोन वर्ष, पाच वर्ष, सहा वर्षांचा काळ लागतो. त्यामुळे तेवढा काळ शेतकऱ्यांना व्याज भरावे लागते. त्यामुळे सरकारने फळबागायतदारांसाठी सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...

यावेळी सहकार मंत्री अतुल सावे (Cooperation Minister Atul Save) यांनी केलेल्या विधानाचा समाचारही घेतला. राज्याचे सहकार मंत्री थेट सभेतून सांगतात की, नव्या सहकारी संस्थांना मंत्रालयातून मान्यता मिळणार आहे. यासाठी भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांची शिफारस लागणार आहे. कोणत्याही सहकारी बँकेचे सभासदत्व पक्षाच्या कार्यकर्त्याला हवे असल्यास माझ्याकडे या, मी मिळवून देतो, ही भाषा योग्य नाही. कायद्याच्या बाहेर जाऊन एका पक्षासाठी तुम्ही कायदा राबवण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्र ते खपवून घेणार नाही, असा इशारा पवार यांनी दिला.