नवी दिल्ली
Vodafone ने आंतरराष्ट्रीय लवादापुढे भारताविरोधात मांडलेल्या एका प्रकरणाचा निकाल देशाविरोधात लागला आहे. भारत सरकारने व्होडाफोनकडे २ अब्ज डॉलर म्हणजेच २०,००० कोटी रुपये एवढा कर पूर्वलक्ष्यी फरकासह देण्याची मागणी फेटाळण्यात आली आहे.
आता भारत सरकारनं व्होडाफोनला ४०.३० कोटी रुपये द्यावेत असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. भारत सरकारने व्होडाफोनवर लादलेले करदायित्व हे या दोन देशांमध्ये व्यापारासंदर्भात आणि गुंतवणुकीसंदर्भात झालेल्या कराराचा भंग करणार आहे, असे आंतरराष्ट्रीय लवादाने नोंदवले आहे. हेग मधल्या कायमस्वरुपी आंतरराष्ट्रीय लवादाने भारतीय प्राप्तीकर खात्याने कररचनेसाठी समान न्यायी पद्धत अवलंबली नसल्याचे ताशेरेही ओढले आहेत. या वृत्तानंतर शुक्रवारी व्होडाफोन आयडियाच्या शेअरचा भाव मुंबई शेअर बाजारात १२ टक्क्यांनी वधारला.