नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
भारतीय राज्यघटनेची चार मूलभूत तत्त्वे आहेत. Four Fundamental Principles of the Indian Constitution काळ बदलला असला तरीही भारतीय म्हणून जगण्यासाठी ही तत्त्वे मूलभूतच आहेत. स्वातंत्र्य विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा, उपासना, तसेच संधीची समानता आणि त्याच बरोबर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय या सर्वांतून व्यक्त प्रतिक्रिया व राष्ट्राची एकता व एकात्मताही साधली जाऊ शकते.
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे लोकांमधील बंधुता टिकली पाहिजे. येणार्‍या काळात 2050 मधील भारतात बदल निश्चित होतील, मात्र राज्य घटनेतील मूलभूत तत्त्वे यावरच राष्ट्र उभे राहील, असा विश्वास बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य व अभ्यासक अ‍ॅड.जयंत जायभावे Adv. Jayant Jaibhave, Member of Bar Council of India यांनी भारतीय राज्यघटना व 2050 मधील राष्ट्र याविषयी बोलताना व्यक्त केला. भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ‘देशदूत’च्या कार्यकारी संपादक डॉ. वैशाली बालाजीवाले The executive editor of ‘Deshdoot’, Dr. Vaishali Balajiwale यांनी घेतलेल्या विशेष मुलाखतीत अ‍ॅड. जायभावे बोलत होते.
डॉ. आंबेडकरांच्या भाषणाचा संदर्भ घेत अ‍ॅड. जायभावे म्हणाले की, घटनाकारांनी घटना लिहिल्यानंतर घटनेत असलेल्या विविध तरतुदी, हक्क, कर्तव्य, स्वातंत्र, समानता, न्याय हे लागू करण्याबाबत असे म्हटले होते की राज्यघटनेने सर्वांसाठी समानता आणली आहे. कितीही श्रीमंत किंवा गरीब असला तरी त्याला सर्व अधिकार समान आहेत. लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाचा मतांचा अधिकारही सर्वांसाठी एकसमान आहे. परंतु वास्तवात अजूनही समाजातील परिस्थिती बरीचशी वेगळी आहे. समानतेचा संदेश आणि विषमतेची परिस्थिती अशा परस्परविरोधी युगात आपण प्रवेश केला आहे. यामुळे राज्यघटनेचा वापर करून ही परिस्थिती बदलण्याचा कसोशीने प्रयत्न झाला पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले होते.
न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही घटनेची चार मूलभूत तत्त्वे आहेत. या चार तत्त्वांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक खटल्यांचे निकाल देण्यात आले आहेत. आपल्या राज्यघटनेत खूप मोठी ताकद आहे. आजच्या बदलत्या परिस्थितीत अनेक निकाल घटनेच्या कलमांचा आधार घेत दिले गेले आहेत. उदा. लिव्ह इन रिलेशनशिपचा निकाल घटनेच्या कलम 21 नुसार दिला गेला आहे. पूर्वीच्या काळात या पद्ध्तीच्या जगण्याला सामाजिक मान्यता नसेल मात्र आजच्या बदललेल्या परिस्थितीत घटनेचा आधार घेत जगण्याच्या पद्धतीचे स्वातंत्र दिले गेले.
लोकशाहीपूर्वीपासून न्यायिक व्यवस्थेचे महत्व
न्याय हा जगात केंद्रबिंदू राहिला आहे. लोकशाही येण्यापूर्वीही हा मुद्दा महत्त्वाचा होता. त्यामुळे जगभरातील राज्यकर्त्यांचा मोठेपणा सांगण्यासाठी त्यांनी केलेल्या न्यायाचा उल्लेख केला जातो. सर्वच गोष्टींचा मुख्य आधार न्यायीक व्यवस्था हाच आहे. न्यायाची आजची परिस्थिती पाहिल्यास लोकांना न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. परंतु न्यायास विलंब खूप होत आहे. यामुळे लोक न्यायालयात जाणे टाळतात. त्यामुळेच समाजातील 70 टक्के वाद न्यायालयात न जात बाहेरच सोडवले जातात. कारण न्यायास लागणारा विलंब, खर्च व माहितीच्या अभावामुळे अनेक जण न्यायालयात जाण्याचे टाळतात.
तंत्रज्ञानाचा वापर करावा
आजच्या काळात तंत्रज्ञानाच्या वापरातून कायद्याचे राज्य राबवणे सोपे आहे. न्यायालयाचे समन्स आजही बेलिफामार्फत जातात. बेलिफामार्फत गेल्याशिवाय समन्स ग्राह्य धरला जात नाही. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्यात बदल करता येणे शक्य आहे. केंद्र शासनाने संपत्तीत मुला-मुलींना समान अधिकाराचा कायदा केला आहे. दुसरीकडे दिवाणी न्यायालयातील 40 टक्के खटले भाऊ-बहिणीतील संपत्तीच्या वादातील आहेत. परंतु जर सात-बारा उतार्‍यावर सुरुवातीपासूनच मुलीचे नाव लावण्यासंदर्भात अध्यादेश काढला गेल्यास अशी प्रकरणे न्यायालयापर्यंत जाणार नाही. कायद्याचे राज्य चालवण्यासाठी प्रशासनाने त्यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे आणि माध्यमांनी त्याचा प्रचार-प्रसार केला पाहिजे.
स्थानिक भाषेत निकालपत्र
स्थानिक भाषेत न्यायालये चालली पाहिजेत. आज कनिष्ठ न्यायालयात फिर्याद, पुरावा, आरोपपत्र मराठीत सादर केले जातात. परंतु निकालपत्र इंग्रजीत दिले जाते. कारण इंग्रजीतील कायद्याचे शब्द मराठीत वापरणे अवघड वाटतात. परंतु त्यालाही पर्याय करता येईल. कनिष्ठ न्यायालयात 60 टक्के निकाल मराठीत दिले जातात. 40 टक्के निकालासंदर्भात आता निर्णय घेतले गेले पाहिजे. राजस्थानात सर्वच निकाल हिंदीत दिले जातात. आपल्याकडे तसे प्रयत्न केले गेले पाहिजे.
