नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
२०२२ मध्ये मुदत संपत असलेल्या राज्यातील दहा महापालिकांसाठी (Municipal Corporation) एक सदस्य पद्धतीनुसार २०११ च्या जणगणनेनुसार कच्चा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाकडून (state election commission) देण्यात आले आहेत. आज सायंकाळी दहाही महापालिकेच्या आयुक्तांना देण्यात आलेले आहेत….
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करणे व या निवडणुकांचे अधिक्षण संचालन व नियंत्रण करणे याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९५९ मधील तरतुदीनुसार महानगरपालिकेची मुदत संपण्यापूर्वी तिची सार्वत्रिक निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.
सन २०२२ मध्ये मुदती संपणाऱ्या महानगरपालिकांची व्यापकता विचारात घेता प्रभाग रचना वेळेवर अंतिम करणे सुकर व्हावे म्हणून प्रारूप प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरु करणे आवश्यक आहे त्यामुळे दहाही महापलिकेच्या आयुक्तांना याबाबतचे पत्र पाठवण्यात आले असून त्यानुसार ३१ डिसेंबर, २०१९ रोजी प्रसिध्द केलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) अधिनियम, २०१९ अन्वये सर्व महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू केली आहे.
त्यामुळे प्रत्येक प्रभाग हा एक सदस्याचा असेल. (Ward Wise Election) तसेच प्रभाग रचनेसाठी जनगणना कार्यालयाने प्रसिध्द केलेली लोकसंख्येची अलिकडची आकडेवारी म्हणजेच सन २०११ ची लोकसंख्या विचारात घ्यावयाची आहे. त्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट अ, ब व क मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा.
नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विकास गवळी यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द दाखल केलेल्या रिट पिटीशन (सिव्हिल) क्रमांक- ९८०/२०१९ मध्ये न्यायालयाने दिनांक ४/३/२०२१ रोजी दिलेल्या निकालानुसार करावयाची कार्यवाही ही आरक्षणासंदर्भात असल्याने प्रारूप प्रभाग प्रसिध्दी व आरक्षण सोडत कार्यक्रमामध्ये त्याबाबतचे सूचना देण्यात येतील असेही सांगण्यात आले आहे.
प्रभाग रचनेची तयारी सुरू करणे आवश्यक असल्याने प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना या पत्राद्वारे देण्यात आल्या आहेत. सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील कार्यवाही करावयाच्या टप्प्याचे कच्चा आरखडा करताना पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. सोबतच्या परिशिष्टांसह प्रभाग रचनेबाबत आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना, न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि प्रभाग रचना नियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे असेही सांगण्यात आले आहे.
महानगरपालिकेच्या मागील सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर अधिसूचनेन्वये हद्दीत झालेले बदल (क्षेत्र समाविष्ट करणे अथवा वगळणे), विकासाच्या योजनांमुळे झालेले भौगोलिक बदल उदा. नवीन रस्ते, पुल, इमारती इत्यादी विचारात घेण्यात यावे.
वरील परिस्थिती लक्षात घेता प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता व निवडणुका मुदत्त समाप्तीपूर्वी पार पाडणे शक्य व्हावे यासाठी सध्या प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा. सदर कच्चा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही ही दिनांक २७ ऑगस्ट, २०२१ पासून सुरू करण्यात यावी.
कच्चा आरखडा तयार होताच आयोगाला तात्काळ ई-मेलद्वारे अवगत करावे, जेणेकरून महानगरपालिका निहाय पुढील कार्यवाही सुरू करता येईल. आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे की, प्रभाग रचना करताना त्याची गोपनियता न राखणे, नियमांचे काटेकोर पालन न होणे, प्रारूप प्रभाग रचनेविरुध्द वाढणाच्या हरकतींची संख्या, अंतिम प्रभाग रचनेविरुध्द दाखल होणाऱ्या वाढत्या रिट याचिकांची संख्या व त्यामुळे उद्भवणारे न्यायालयीन प्रकरणे आणि या सर्वांमुळे होणारा विलंब टाळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतींचा कार्यक्रम यथावकाश राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात येईल असेही या आदेशात म्हटले आहे.
