अर्थसंकल्पावर बोलतांना एचडीएफसी बँकेचे चीफ इकोनॉमिस्ट अभिक बरुआ म्हणाले कि, वाढत्या जागतिक जोखीम आणि खाजगी कॅपेक्स चक्रातील केवळ नवजात पुनर्प्राप्ती लक्षात घेता अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक वाढविण्यात आघाडीची भूमिका बजावणे आवश्यक असल्याचे अर्थसंकल्पाने ओळखले आहे. 2023-24 साठी भांडवली खर्च 10 लाख कोटीं रुपये पर्यंत वाढवला गेला, जो दरवर्षी 33% वाढला आहे. 2022-23 मधील 6.4% वरून 2023-24 मध्ये राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य जीडीपी च्या 5.9% पर्यंत कमी करून राजकोषीय एकत्रीकरणाच्या गरजेकडेही अर्थसंकल्प लक्ष देतो. परिणामी बाजारातील अपेक्षित कर्जाची संख्या कमी झाल्यामुळे रोखे बाजाराला काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. आम्‍ही पाहतो की 10-वर्षीय रोखे उत्पन्न आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 7-7.1% पर्यंत मध्यम असेल.अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्ये समायोजन देखील जाहीर केले ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील वापर आणि बचत वाढण्याची शक्यता आहे, उत्पन्नाच्या पिरॅमिडच्या विशेषतः खालच्या कंसात असलेल्या करदात्यांना फायदा होईल.बिगर सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळी सुट्ट्यांच्या मिळणाऱ्या रकमेत २५ लाखांपर्यंत करामधून सूट देण्यात आली आहे.देशात ४२.७ टक्के करांचे दर आहेत. सरचार्ज रेट ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा. यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे देशातील करांचे दर ३९ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.
१५.५ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त वार्षिक पगार असणाऱ्या व्यक्तीला ५२ हजार रुपयांचा यातून फायदा होणार.. नव्या करश्रेणीत २.५ लाखांपासून स्लॅब सुरू झाले होते. आता स्लॅब्जची संख्या ५ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. त्यानुसार ३ लाखांपर्यंत – कोणताही कर नाही. ३ ते ६ लाख – ५ टक्के ६ ते ९ लाख – १० टक्के ९ ते १२ लाख – १५ टक्के, १२ ते १५ लाख – २० टक्के, १५ लाखांहून जास्त – ३० टक्केसध्या ५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न असलेले नागरिक कोणताही टॅक्स भरत नाही. ही मर्यादा ७ लाखांपर्यंत वाढवण्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची घोषणा. नव्या कररचनेचा स्वीकार करणाऱ्यांना ही पद्धती लागू होईल.६.५ हजार कोटींचे रिटर्न यावर्षी पूर्ण करण्यात आले आहेत. ४५ टक्के रिटर्न्स फक्त २४ तासांत पूर्ण करण्यात आले – अर्थमंत्रीबॅटरीवर चालणाऱ्या आणि इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा. अनेक वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणागरीब कैद्यांना जामीन मिळवण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार – अर्थमंत्रीदेशात मोबाईल फोनच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. मोबाईल फोन्सच्या भागांच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याचा प्रस्ताव. बॅटरीजवरील कस्टम ड्युटी २.५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव.कम्प्रेस्ड बायोगॅसवर चुकवण्यात आलेल्या जीएसटीवरील कस्टम ड्युटी रद्द करण्याचा प्रस्ताव. कस्टम ड्युटी दर २१ पासून १३ पर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव.२०२५-२६ आधी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.५ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा मानस – सीतारमणमहिला सन्मान सेविंग सर्टिफिकेट उपलब्ध करून दिलं जाणार. दोन वर्षांसाठी हे प्रमाणपत्र मार्च २०२५ पर्यंत उपलब्ध करून दिलं जाईल. २ लाख रुपये एखादी महिला किंवा मुलीच्या नावे दोन वर्षांसाठी ७.५ टक्के व्याजदरावर गुंतवण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. काही प्रमाणात ही रक्कम काढण्याचीही परवानगी असेल.पंतप्रधान आवास योजनेच्या निधीमध्ये ६६ टक्क्यांनी वाढछोट्या व मध्यम उद्योगांसाठी जाहीर करण्यात आलेली क्रेडिट रिव्हॅम्प स्कीम १ एप्रिलपासून अंमलात येणार असून त्यासाठी ९ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचा २ लाख कोटींच्या मोफत क्रेडिट गॅरंटी मिळण्यात फायदा होईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्पीय भाषण वाचताना मध्येच थांबल्या असता त्यांच्या मागे बसलेल्या रामदास आठवलेंनी मध्येच ‘सुनो काँग्रेसवालों’ असं म्हणताच सभागृहात हास्याची लकेर उमटली!प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना ४.० पुढच्या तीन वर्षांत लाँच केली जाईल. नोकरीवरच प्रशिक्षण, व्यावसायिक भागीदारी यासह नव्या व्यावसायिक गरजांनुसार युवकांचे कौशल्य विकसित करण्यावर भर देण्यात येईल. त्यासाठी विविध राज्यांमध्ये ३३ स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्सची उभारणी करण्यात येईल.
पुढच्या तीन वर्षांत सरकार १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल. यासाठी १० हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्सची स्थापना केली जाईल – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणपीएम प्रोग्रॅम फॉर रेस्टोरेशन अवेअरनेस नरीशमेंट अॅण्ड अमिलियरेशन ऑफ मदर अर्थ – पीएम प्रणामची घोषणा. यात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पर्यायी खते आणि रासायनिक खतांचा समतोल वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणपर्यावरणपूरक लाईफस्टाईलला प्रोत्साहन देण्यासाठी हरित विकासावर भर देण्यात आला आहे. नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी नुकतीत ९७०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी याचा मोठा फायदा होणार. या अर्थसंकल्पात ३५००० कोटींची भांडवली तरतूद हरित ऊर्जा क्षेत्रासाठी करण्यात आली आह – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण5 जी सेवांचा वापर करणारे अॅप्लिकेशन तयार करण्यासाठी देशभरातल्या इंजिनिअरिंग संस्थांमध्ये १०० लॅब्ज उभारण्यात येणार.न्यायव्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी ई-कोर्ट्सच्या तिसऱ्या टप्प्याची सुरुवात केली जाणार. त्यासाठी ७ हजार कोटींची तरतूद – सीतारमणसरकार नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणणार – केंद्रीय अर्थमंत्रीहाताने मैला उचलण्याची पद्धत बंद करणार, मशीनद्वारे मैला उचलला जाण्याची नवी योजना आणली जाणार आणि युद्धपातळीवर या योजनेची अंमलबजावणी करणार – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणपॅन कार्डचा वापर सर्व सरकारी संस्था आणि व्यवहारांमध्ये कॉमन ओळखपत्र म्हणून केला जाईल. त्यासोबतच युनिफाईड फायलिंग सिस्टीम सुरू करण्यात येणार : निर्मला सीतारमणAI हे भविष्य आहे हे ओळखून आघाडीच्या शिक्षण संस्थांमध्ये आर्टिफिशियल इंटिलिजन्ससाठी सेंटर फॉर एक्सलन्सची स्थापना होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
देशात ५० नवीन विमानतळांची उभारणी करणार – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणसर्व शहरांमध्ये ड्रेनेज व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार. त्यात मॅनहोलचं रुपांतर मशीन होलमध्ये करणार – अर्थमंत्री२.४० लाख कोटी रुपयांची रेल्वेसाठी तरतूद – अर्थमंत्रीकृषी कर्ज २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणार.राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस निर्मितीचे कार्य सुरुआदिवासी विकासासाठी पुढील तीन वर्षाचा कृतीआराखडा तयार करणारः अर्थमंत्र्यांची संसदेत घोषणा
निर्मला सीतारमण यांनी सरकार सात विषयांवर लक्ष केंद्रित करणार असून त्याचे विश्लेषण केलं आहे. सर्वसमावेश विकास, वंचित घटनांना प्रधान्य, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक,क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवक, आर्थिक क्षेत्राचा विकासभांडवली गुंतवणुकीत ३३ टक्क्यांनी वाढ करून ती १० लाख कोटींपर्यंत नेण्यात आली आहे. ही रक्कम एकूण जीडीपीच्या ३.३ टक्के आहे. – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणपुढच्या ३ वर्षांत केंद्राकडून ३८,८०० शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी भरती करेल. साडेतीन लाख विद्यार्थी या शाळांमधून शिक्षण घेतात.देशभरात १५७ नर्सिंग कॉलेज उभारणारः केंद्रीय अर्थमंत्रीदेशभरात नॅशनल डिजिटल लायब्ररीची स्थापना करणारः अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची घोषणाजिल्हा शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र सुरू करुन शिक्षकांचा सर्वसमावेशक विकास करणारः निर्मला सीतारमणशेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी आयुष, मत्स्य, पशुपालन, डेअरी, सहकार अशा मंत्रालयांची स्थापना केली. मत्स्य विकासासाठी ६ हजार कोटींची विशेष तरतूद – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण० ते ४० वयोगटातील सिकल सेल एनिमियाचं उच्चाटन करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्याने संयुक्त प्रयत्न करण्यात येतील.सहकारातून समृद्धी साध्य करण्यासाठी नव्या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर ६३ हजार प्राथमिक कृषी क्रेडिट सोसायट्यांचं संगणकीकरण करण्यात आलं. राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस तयार करण्यात आला. यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीत स्टोरेज सुविधा निर्माण करण्यात येतील.भरड धान्यासाठी हब तयार करण्याची घोषणा; भरड धान्याला “श्री अन्न’ नाव देणारहैदराबादमधील श्रीअन्न संशोधन संस्थेला केंद्र सरकारकडून विशेष आर्थिक मदत केली जाणार – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणकृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष निधीची तरतूद करणार. शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करणार – अर्थमंत्रीसर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणं, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमतांचा खऱ्या अर्थाने वापर करणे, हरित विकास, तरुणांचं सामर्थ्य आणि आर्थिक क्षेत्र – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणगरीब जनतेला एक वर्ष मोफत धान्य देणार : अर्थमंत्री ८१ लाख महिला बचतगटांचे सबलीकरण करणार; अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची घोषणाभारतात देशांतर्गत आणि विदेशी पर्यटकांचा ओढा वाढला आहे. त्यातून रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. पीपीपी, राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांनी पर्यटन व्यवसायात मोठी वाढ झाली आहे – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणभारतानं १०२ कोटी नागरिकांचं पूर्ण कोविड लसीकरण केलं – अर्थमंत्रीगेल्या ९ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जगभरात दहाव्या क्रमांकापासून पाचव्या क्रमांकापर्यंत विकसित झाली आहे – अर्थमंत्रीहा देशाच्या अमृतकाळातला पहिला अर्थसंकल्प आहे : निर्मला सीतारमणकोरोना वॅक्सीन, जनधन बँक खाती, LPG Gas, PM जीवन विमा आणि PM ज्योती योजनेत कोट्यवधी लोकांना फायदाकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भाषण सुरू करताच विरोधकांनी ‘भारत जोडो’च्या घोषणा दिल्या.यूपीआय, कोविन अॅपमुळे जगाने भारताचे महत्त्व मान्य केले : निर्मला सीतारमणअर्थसंकल्प 2023 (Budget 2023) सादर होण्याआधी सरकारी तिजोरीत घसघशीत वाढ. जानेवारीतील जीएसटी कमाई 1 लाख 55 हजार कोटींच्या वर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.यंदाचा अर्थसंकल्प निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून असणार नाही, तर देशाच्या कल्याणासाठीच्या सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव अर्थसंकल्पात असणार आहे. मोदींकडे दूरदृष्टी आहे. पुढील २५ वर्षांचा आमचा अजेंडा काय, त्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात काय तरतुदी करायला हव्यात, याचे व्हिजन आजच्या अर्थसंकल्पात आहे, असे रावसाहेब दानवे म्हणाले.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांचे संसदेत आगमन. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक सुरु झाली असून त्यानंतर अर्थमंत्री सकाळी 11 वाजता संसदेत बजेट सादर करतील.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीला सुरुवातपंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा संसदेत दाखल; मंत्रीमंडळाच्या बैठकीला थोड्याच वेळात सुरुवातअर्थसंकल्पाच्या ताज्या अपडेट्ससाठी ही लिंक रिफ्रेश करत राहा…ठाकरे गटाचे नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र तसेच मुंबईसाठी विशेष तरतूद करावी, अशी मागणी केली आहे.अर्थसंकल्पावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यासाठी थोड्याच वेळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे.केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे पडसाद शेअर बाजारावरही पाहायला मिळत आहेत. शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात वाढ झाली आहे. सेन्सेक्समध्ये 378 आणि निफ्टीच्या निर्देशांकात 111 पॉईंट्सची वाढ झाली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मु यांनी अर्थसंकल्पाला दिली मंजुरीकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, राज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि वित्त मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली.निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रपतींकडे सोपवली अर्थसंकल्पाची प्रतअर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पोहोचल्या अर्थमंत्रालयात
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या (NDA Govt) दुसऱ्या कार्यकाळातील अखेरचा पूर्ण सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Union Budget 2023)आज मांडला जात आहे. जगभरातील अनेक अर्थव्यवस्थांचा वेग मंदावलेला असताना आणि मंदीचं सावट असताना हा अर्थसंकल्प मांडला जात असल्यानं सगळ्याचं लक्ष अर्थसंकल्पाकडे आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढील आर्थिक वर्षाचा म्हणजेच २०२३-२४ चा आर्थिक विकासाचा वेग ६ ते ६.८ टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आल्यामुळे बाजारात काहीसं चिंतेचं वातावरण पसरलं आहे. दुसरीकडे महत्त्वाचं म्हणजे महागाईच्या झळा जाणवत असताना सर्वसामान्यांनासह मध्यमवर्गीयांना सरकारकडून दिलासा मिळणार की आणखी प्राप्तिकराचं ओझं वाढणार, याकडे सगळ्याचं लक्ष असणार आहे.
