नाशिकच्या रिअल इस्टेट – बांधकाम क्षेत्राला मिळणार बुस्ट

नाशिक । प्रतिनिधी

संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस (णपळषळशव ऊउझठ) मंजुरी देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय राज्य शासनाने घेतला असुन बांधकाम व्यवसायाला या निर्णयामुळे चालना मिळणार आहे. या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट व बांधकाम व्यावसायाला बुस्ट मिळणार आहे. तसेच सामान्य नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार असल्याच्या प्रतिक्रीया या व्यावसायातून उमटल्या आहे….

मुंबई शहर, एम.आय.डी.सी, नैना क्षेत्र, पोर्ट ट्रस्ट, हिल स्टेशन नगरपरिषदा व इको सेन्सिटिव्ह झोन वगळता राज्यात ही नियमावली लागू होणार आहे. संपुर्ण राज्यासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली राहणार असल्याने देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी इज ऑफ डुईंग बिझनेस ही संकल्पना यापुढे साध्य होणार आहे.

राज्यभरातील स्वतःसाठी घर बांधकाम करणारे, हॉटेल, हॉस्पिटल सारखे वाणिज्य प्रकल्प, परवडणारी घरांचे प्रकल्प, रहिवासी रेखांकन विकास तसेच सर्व बांधकाम व्यावसाईक, आर्किटेक्ट, बांधकाम सल्लागार यांना या सुलभ नियमावलीचा मोठा फायदा होणार आहे.

या निर्णयामुळे एकात्मिक नगर वसाहती, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना व अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रकल्प यांना मोठी चालना मिळणार आहे.

राज्यामध्ये जास्त बांधकाम क्षेत्र निर्माण होऊन किफायतशीर दरात घरे उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने सर्वसाधारण अनुज्ञेय निर्देशांकामध्ये वाढ केली असून त्याव्यतिरिक्त अन्ॅसीलरी एरिया निर्देशांक वेगळा अनुज्ञेय होणार असलेने राज्यात बांधकाम क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणेस मदत होणार आहे. राज्यभरात झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी बांधकाम निर्देशांक चार इतका ठेवण्यात आला असलेने झोपडपट्टी विकासास मोठी चालना मिळणार आहे.

बांधकाम व्यावसायात असे होणार फायदे

• बांधकाम क्षेत्र मोजमाप करण्यासाठी पी-लाईन ही नूतन संकल्पना प्रस्तावित केली जाणार असून त्यामधये सर्व बांधकाम क्षेत्र, बाल्कनी, टेरेस, कपाटे, पॅसेज, त्याचे क्षेत्र चटईक्षेत्र निर्देशांकामध्ये गणले जाणार असल्याने घरांची विक्री करताना पारदर्शकता येणार आहे.

• बांधकामासाठी अनुज्ञेय प्रीमियम क्षेत्राकरिता प्रीमियम दर सुधारित केले असून हप्त्याने भरणे अनुज्ञेय करण्यात आलेले आहे. अतिरिक्त चटई क्षेत्र हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेस प्रीमियम अदा करून घ्यावयाचे असलेने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ होणार आहे.

• छोट्या आकाराच्या सदनिका अर्थात अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रकल्पासाठी रस्तारुंदीनुसार उपलब्ध होणारा बांधकाम चटई निर्देशांक हा 15% दराने प्रीमियम अदा करून उपलब्ध होणार असल्याने मध्यमवर्गीयांसाठी घरे स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.

• शहरांमध्ये सामाजिक सुखसुविधा व्यापक प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी टी.डी.आर.चे प्रमाण वाढवीणेत आले आहे. उंच इमारतीमध्ये सार्वजनिक सुविधांसाठी एक मजला अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. यामध्ये कोविड सदृश्य परिस्थितीमध्ये इमारतीमध्ये विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे सोयीचे होणार आहे.

• जुनी व धोकादायक अपार्टमेंट तसेच भाडेकरूव्याप्त इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र मंजूर करण्यात आला असल्याने असे प्रकल्प रिडेव्हलपमेंट करणे यापुढे जास्त व्यवहार्य होणार आहेत.

• मुंबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपालिका पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक या शहरांमध्ये इमारतींच्या उंचीला मर्यादा राहणार नाही. इतर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी 70 मी. इमारत उंची तर नगरपालिका व प्रादेशिक योजना क्षेत्राकरिता 50 मी. उंची पर्यंत मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.

• 150 चौ.मी. ते 300 चौ. मी. पर्यंतच्या भूखंड धारकांना दहा दिवसात बांधकाम परवानगी देण्यात येणार असून 150 चौ.मी. च्या आतील भूखंडावरील बांधकामासाठी परवानगी पद्धती रद्द करून नकाशा सादर केलेची पोच व शुल्क भरलेची पावती हीच परवानगी समजली जाणार आहे.

• पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी स्टार हॉटेल, पर्यटन प्रकल्प, यांना चटई निर्देशांकामध्ये भरीव सवलती दिल्या जाणार आहेत व तसेच शेती वापर जागेवर एक चटई निर्देशांक वापरून हॉटेल प्रकल्प उभारणे शक्य होणार आहे.

• रेखांकनामधील मिनिटी स्पेसचे प्रमाण 5% इतके प्रस्तावित केल्यामुळे बांधकामास जादा जागा उपलब्ध होणार आहे.