मनरेगा अंतर्गत नाशिक जिल्ह्याने गाठला ‘इतक्या’ कोटींचा पल्ला

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) अंतर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 27.22 लक्ष मनुष्यदिवस निर्मिती करून 101 कोटी इतका निधी (fund) खर्च करण्यात आला.

नाशिक जिल्हयाचा (nashik district) नरेगामध्ये तिसऱ्या टप्प्यात समावेश असून त्याची अंमलबजावणी सन 2008 पासून सुरु आहे. मागील 15 वर्षातील हा सर्वाधिक खर्च यंदाच्या वर्षी झाला आहे. याआधी सर्वाधिक खर्च हा सन 2018-19 या वर्षात झालेला असून तो 75 कोटी इतका होता. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 101 कोटी खर्च करून आतापर्यंतचा सर्वाधिक खर्चाचा उच्चांक करण्यात आलेला आहे.

सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात एकूण 45375 कामे हाती घेवून 16268 कामे पूर्ण करण्यात आलेली असून उर्वरित 29107 कामे प्रगतीपथावर आहेत. त्यात मालेगाव, नांदगाव, बागलाण, येवला, पेठ व सुरगाणा या तालुक्यात सर्वांधिक कामकाज झालेले आहे. नाशिक महसूल विभागात (Nashik Revenue Division) एकूण 5 जिल्हे असून यात अहमदनगर मध्ये 87 कोटी, धुळे 36 कोटी, नंदुरबार 69 कोटी, जळगाव 96 कोटी निधी (fund) खर्च हा खर्च करण्यात आला आहे.

यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात (nashik district) सर्वाधिक 101 कोटी रुपयांचा निधी हा खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे निधी (fund) खर्चात नाशिक जिल्हा हा विभागात अव्वल ठरला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा मंत्री, बंदरे खनिकर्म, महाराष्ट्र राज्य, मा. ना. दादाजी भुसे (dada bhuse) यांनी देखील नरेगा कामांबाबत स्वतंत्र बैठका घेवून जलसंधारण कामे व जिल्हा परिषद शाळांना (zilha parishad school) संरक्षक भिंत बांधण्याबाबत निर्देशीत केलेले होते.

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री (Union Minister of State for Health and Family Welfare), भारत सरकार नवी दिल्ली, मा.ना. डॉ. भारती पवार (Dr. Bharti Pawar) यांनी दिशा समिती बैठकीत नरेगा योजनेबद्दल आढावा घेवून योजना प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये राबविणेबाबत व जास्तीत जास्त कामे हाती घेणेबाबत निर्देश दिलेले होते. दि. 06 डिसेंबर 2022 रोजी मा.पालकमंत्री, मा.खासदार, मा. आमदार व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचे उपस्थितीत 800 कामे एकाच दिवशी सुरु करण्यात आली होती.

नाशिक जिल्ह्यात नरेगाच्या प्रभावी अंमलबजावणी करिता जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अर्जुन गुंडे, प्रकल्प संचालक, जिल्हा‍ ग्रामिण विकास यंत्रणा, प्रतिभा संगमनेरे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) नितीनकुमार मुंडावरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रापं) रवींद्र परदेशी, गट विकास अधिकारी (नरेगा) नयन पाटील यांच्या नियोजन व सातत्याच्या आढाव्यामुळे तसेच जिल्हा परिषद व राज्य यंत्रणेच्या माध्यमातून सर्व तहसीलदार व गट विकास अधिकारी यांच्या प्रयत्नातून सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 27.22 लक्ष मनुष्यदिवस निर्मिती करून 101 कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे.

नरेगा अंतर्गत अशी घेतली जातात कामे

वैयक्तिक कामे – नरेगा अंतर्गत 67 कामे वैयक्तिक स्वरूपाची व 197 कामे सार्वजनिक स्वरूपाची असे एकूण 264 कामे हाती घेण्यात येतात. वैयक्तिक स्वरुपाच्या कामात वैयक्तिक सिंचन विहिरी, गाय गोठे, कुक्कुटपालन शेड, बांधावर फळबाग लागवड, जुनी भात खाचरे दुरुस्ती, शोषखड्डे, वैयक्तिक शौचालय, शेततळे, दगडी बांध, बांधावर वृक्ष लागवड, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, तुती लागवड, विहीर पुनरर्भरण, नॅडेप खत, रेशीम लागवड इत्यादी कामांचा समावेश होतो.

सार्वजनिक कामे- नरेगा अंतर्गत सार्वजनिक स्वरुपाच्या कामांमध्ये रस्ते तयार करणे, सार्वजनिक शौचालय, पेव्हर ब्लॉक, सिमेंट नाला बांध, भुमीगत गटारी, खेळाचे मैदान, सलग समतल चर इत्यादी कामे हाती घेण्यात येतात.

ग्रामसभेने आराखडा व लेबर बजेट मंजूर केल्यानंतर तो तालुका स्तरावर एकत्रित करून जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुर करण्यात येतो. आराखडा मंजुरीनंतर कामांचा सांकेतांक तयार करणे, सर्वेक्षण करणे, अंदाजपत्रक तयार करणे, तांत्रिक मंजुरी देणे, प्रशासकीय मंजुरी देणे, कार्यारंभ आदेश देणे व Geo tagging करून प्रत्यक्षात कामे सुरु करण्यात येतात. यात ग्रामपातळीवरील ग्रामसेवक, ग्रामरोजगार सेवक, सरपंच, तांत्रिक अधिकारी, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, विस्तार अधिकारी, शाखा अभियंता, उप अभियंता, लेखाधिकारी, गट विकास अधिकारी तसेच यंत्रणा स्तरावर तहसीलदार यांनी भुमिका महत्वपूर्ण असते.

सन 2022-23 या वर्षात अकुशल मजुरी दर 256 इतका होता. अकुशल मजुरी PFMS द्वारे मजुरांचे आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्यात येते. अर्धकुशल कामांचा निधी आयुक्त, नरेगा नागपूर यांचेकडून प्राप्त झाल्यावर संबंधितांचे खाते जमा करण्यात येते. व सार्वजनिक कामांचा कुशल निधी हा राज्य शासनाने मंजुर केल्यानंतर आयुक्त (नरेगा) नागपूर यांचेमार्फत संबंधित यंत्रणा/ ग्रामंपचायत यांना वितरीत करण्यात येतो.

मागील 5 वर्षाचा विचार करता, सन 2018-19 मध्ये 75.83 कोटी, 2019-20 मध्ये 59.93 कोटी, सन 2020-21 मध्ये 72.23 कोटी व सन 2021-22 मध्ये 64.72 कोटी व चालु वर्षा 101.19 कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे. नरेगा अंतर्गत सन 2023-24 या वर्षाचा अकुशल मजुरीचा दर 273 इतका झालेला आहे. सन 2022-23 या वर्षात मालेगाव, नांदगाव, बागलाण, येवला, पेठ व सुरगाणा या तालुक्यात सर्वांधिक कामकाज केलेले आहे. तथापि, सिन्नर, चांदवड, दिंडोरी या तालुक्यात अजूनही जास्त काम करण्याची आवश्यकता आहे.

तसेच शासन परिपत्रक दि. 01 डिसेंबर 2020 नुसार नरेगाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद शाळांचा व अंगणवाडी यांचा भौतिक विकास करून त्याचा शैक्षणिक विकास करण्याबाबत सुचित केले असून त्यात शाळेसाठी किचन शेड, शाळा/अंगणवाडीच्या इमारतीसाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, शोषखड्डे, मल्टी युनीट शौचालय, खेळाचे मैदान, संरक्षक भिंत, वृक्ष लागवड, पेविंग ब्लॉक, काँक्रीट नाला बांधकाम, शाळेकडे येणारे रस्ते गुणवत्तापूर्ण करणे, बोअरवेल पुर्नभरण, गांडूळ खत प्रकल्प, नॅडेप कंपोस्ट अशी 13 प्रकारची सुविधा करण्यात येतात.

तसेच शासन निर्णय दि. 05 नोव्हेंबर 2018 नुसार अभिसरणातून 28 प्रकारची कामे हाती घेणेबाबतचे निर्देश असून त्यात संरक्षक भिंत, बाजार ओटे, शालेय स्वयंपाक गृह, नाला-मोरी बांधकाम, गोदाम, सिमेंट रस्ता, पेविंग ब्लॉक रस्ता, डांबर रस्ता, खेळाचे मैदानाकरीता साखळी कुंपण, अंगणवाडी बांधकाम, ग्रामपंचायत भुवन, सामुहिक मत्स्य़तळे, सिमेंट नाला बांध, आर सी.सी. मुख्य निचरा प्रणाली, भुमिगत बंधारा, कॉक्रीट नाला बांधकाम, गॅबियन बंधारे, बचत गटांच्या जनावरांच्या सामुहिक गोठे, स्मशानभुमी शेड, नॅडेप कंपोस्ट इत्यादी कामे करण्यात येतात.

तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, नाशिक यांच्या दि. 03 जानेवारी, 2023 रोजीच्या पत्रान्वये जिल्ह्यातील टंचाईमुक्त व पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या 199 गावांमध्ये 622 सिमेंट बंधारे बांधण्याचे नियोजन मिशन भगिरथ प्रयास उपाक्रमांतर्गत नियोजन करण्यात आले असून त्यानुसार कुशल/अकुशल कामांचे प्रमाण राखले जाणार आहे.

तसेच नरेगा अंतर्गत कोवीड-19 काळात व सद्य:स्थितीत सुरगाणा, पेठ, त्र्यंबकेश्वर व इगतपुरी या आदिवासी बहुल तालुक्यातील मजुर स्थलांतर काही अंशी रोखण्यात यश आले असून नांदगाव, येवला, मालेगाव या तालुक्यातील ऊस तोडीसाठी जाणारे कुटुंबाना लाभ दिल्यामुळे स्थलांतराचे प्रमाण काही अंशी कमी झाले आहे, अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा) रवींद्र परदेशी यांनी दिली.