नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत अनधिकृत आणि विनापरवानगी बांधलेली बांधकामे तडजोड शुल्क आकारुन नियमित करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
याचा लाभ प्राधिकरणाच्या हद्दीतील अशा अनाधिकृत बांधकाम केलेल्या जमीन मालकांना आणि व्यावसायिकांना होणार असल्याचे नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर नियोजनकार सुलेखा वैजापूरकर यांनी प्रसिध्द पत्रकान्वये सांगितले आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजनाच्या नगररचना अधिनियमानुसार व मे 2019 च्या सुधारित शासन निर्णयानुसार सद्यस्थितीत लागू असलेल्या विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली नुसार विनापरवानगी आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित होऊ शकणार आहे.
ही अनधिकृत बांधकामे तडजोड शुल्क आकारुन नियमित करण्यात विकासकर्त्याने केलेला अपराध समोपचराने मिटवून अनधिकृत बांधकाम नियमित करणेची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
या शासन निर्णयानुसार लागू असलेल्या प्रादेशिक योजना, नाशिकचे प्रस्तावानुसार जी बांधकामे बाधित होत नाहीत, तसेच प्रचलित नियमावलीनुसार जी अनधिकृत बांधकामे नियमित करता येवू शकतात त्यांना एम.आर.टी.पी क्ट मधील तरतुदी व शासन निर्णयानुसार तडजोड शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने नियोजन प्राधिकरणाची कोणतीही परवानगी न घेता करण्यात आलेल्या रहिवासी वापराच्या बांधकामांना चालू बाजारमुल्यदर तक्त्यामधील बांधकाम खर्चाच्या 7.5 टक्के इतके तर इतर अनिवासी बांधकामांना 10 टक्के इतके तडजोड शुल्क आकारले जाणार आहे.
या तडजोडीसाठी संबंधित जमिन मालकांना आणि व्यावसायिकांना नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1965 च्या तरतूदीनुसार नगर रचना कायद्यानुसार परवानगीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे महानगर नियोजनकार सुलेखा वैजापूरकर यांनी सांगितले.
याबाबत जमीन मालक आणि व्यावसायिकांकडून अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर प्राधिकरण संबंधित अनधिकृत बांधकाम हे सुधारीत मंजूर प्रादेशिक योजना, नाशिक किंवा इतर कोणत्याही योजनांच्या प्रस्तावांनी तसेच नियोजित रस्त्यांच्या संरचनेचे किंवा इतर सार्वजनिक प्रकल्पांनी बाधित होत नाही, याची खात्री करणार आहे.
संबंधित अनधिकृत बांधकाम प्रचलित नियमावलीनुसार नियमित करण्यायोग्य असल्यासच त्यावर मंजूरी देण्याबाबत प्राधिकरण पुढील कार्यवाही करणार असल्याचे महानगर नियोजनकार सुलेखा वैजापूरकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकात नमूद केले आहे.
