शैक्षणिक धोरण
शैक्षणिक धोरण
मुख्य बातम्या

शैक्षणिक वर्ष जानेवारीपासून सुरु करण्यास यूजीसीची सहमती

ठाकरे सरकारने मांडला होता प्रस्ताव

Kishor Apte

Kishor Apte

मुंबई

अंतिम वर्षाच्या महाविद्यालयांच्या परिक्षांवरून विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आमने सामने असतानाच महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वर्ष जानेवारी महिन्यापासून सुरु करावे, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘यूजीसी’ला पाठवला होता.

या प्रस्तावाला यूजीसीनेही सहमती दर्शवल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. नव्याने शिक्षण सुरू करताना या विभागातील सर्व उणीवा, अडथळे दूर करण्याची, शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत सर्व अडचणी दूर करण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी हा प्रस्ताव होता. त्याला विद्यापीठअनुदान आयोगाने सहमती दर्शवल्याचे समजते. सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक वर्ष जून महिन्यापासून सुरु होते मात्र यावेळी ते कोरोना संसर्गामुळे विस्कळीत झाले आहे.

दरम्यान यंदा शैक्षणिक वर्ष उशीराने सुरू केल्यास ते संपण्यास उशीर होणार आहे त्यामुळे दरवर्षीच जून महिन्याऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत शैक्षणिक वर्ष भरवता येईल का, याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई आणि अधिकारीवर्ग यांच्याशी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवण्याबाबत चर्चा केली. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण संकल्पनांसाठी राज्यातील कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे ठाकरे म्हणाले. कोरोना साथीच्या आजारामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यास उशीर झाल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, यूजीसीने देशभरातील विद्यापीठांना ३० सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्लीसह तेरा राज्यांच्या सरकारचा कोरोनाच्या संकटकाळात परीक्षा घेण्यास विरोध आहे. ‘यूजीसी’ मात्र परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. ६४० पैकी ४५४ विद्यापीठांनी परीक्षा घेतल्याचे ‘यूजीसी’ने सांगितले आहे. ‘यूजीसी’च्या परीक्षासक्तीला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. जितकी सत्र (सेमिस्टर) झाली, त्यांच्या गुणांची सरासरी काढून विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर केला जाईल, असा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने मे महिन्यात घेतला होता. ज्यांना आपण सरासरीपेक्षा अधिक गुण मिळवू शकलो असतो, असे वाटेल त्यांच्यासाठी आपण परिस्थितीचा अंदाज घेऊन सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर, जेव्हा शक्य असेल तेव्हा परीक्षा घेण्याचाही पर्याय ठेवणार आहोत, असेही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com