टि्वटरला न्यायालयाचा दणका : केंद्राला दिले कारवाईचे स्वातंत्र

टि्वटरला न्यायालयाचा दणका : केंद्राला दिले कारवाईचे स्वातंत्र
Twitter

नवी दिल्ली

गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकार (central government) व टि्वटर (twitter)दरम्यान नवीन आयटी कायद्यावरुन वाद सुरु आहे. आज नवीन माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव (ashwini vaishnaw) यांनी पदभार स्वीकारला. यावेळी देशातील कायदा सर्वोच्च असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर संध्याकाळी दिल्ली उच्च न्यायालयान केंद्र सरकारला ट्विटरवर (twitter) कारवाई करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य दिले.

Twitter
भुजबळ का म्हणाले? माझ्या घरासमोरुन बस गेली पाहिजे...

ट्विटरने केंद्र सरकारच्या नवीन आयटी नियमाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला कारवाईचे पुर्ण अधिकार दिले. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे टि्वटर (twitter) नियम न पाळल्याबद्दल किंवा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई वा चालढकल केल्यास केंद्र सरकार (central government) ट्विटरविरोधात (twitter) कारवाई करेल? ही कारवाई काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले की, भारतातील आयटी नियमावलीनुसार जर ट्विटरकडून त्याचं उल्लंघन होत असेल, कायदा मोडला जात असेल, तर केंद्र सरकारला ट्विटरवर (twitter)कारवाई करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तशी कारवाई सरकार सुरू करू शकते. तसेच, नियमावली आणि त्याची अंमलबजावणी यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी न्यायालयाने ट्विटरला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पण या प्रकरणाची सुनावणी मात्र २८ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.

नवीन मंत्र्यांचा इशारा

देशाचे नवनिर्वाचित माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव (ashwini vaishnaw) यांनी मावळते मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याच भूमिकेला आणखी पुढे नेत ट्विटरला कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. भारतात कायद्याला सर्वोच्च स्थान आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत कंपन्यांना इथले नियम पाळावेच लागतील असा स्पष्ट संदेश अश्विनी वैष्णव (ashwini vaishnaw) यांनी ट्विटरला (twitter)दिला आहे.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com