आठमाही रस्ते बारमाही करण्याचा आदिवासी विभागाचा निर्णय
नाशिक | Nashik
जिल्ह्यात इगतपुरी, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी, कळवण, बागलाण या आदिवासी बहुल तालुक्यांमधील (Tribal-Dominated Taluka) प्रमुख ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्ग यांची कामे झाली असली तरी दोन गावांना जोडणारे अथवा वाडी वस्त्यांना जोडणार्‍या रस्त्यांची कामे झालेली नाही. यामुळे हे कच्चे रस्ते केवळ आठमाही आहेत. त्यामुळे आता आदिवासी विकास विभागाने बिरसा मुंडा रस्तेजोड योजनेतून आदिवासी उपायोजना क्षेत्रातील आठमाही रस्ते बारमाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यादृष्टीने आता यंत्रणांकडून प्रस्ताव मागवले जात आहेत...
आदिवासी विकास विभागाने (Tribal Development Department) मागवलेल्या प्रस्तावांनुसार या योजनेतून नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) नाशिक, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, दिंडोरी या तालुक्यांमध्ये १०३ किलोमीटर लांबीचे रस्ते प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यासाठी ६६.४५ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने पाठवला आहे. त्याचप्रमाणे या रस्त्यांसाठी वनविभागाची व खासगी जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी साधारणपणे ३२.३९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
पावसाळ्यामध्ये (Rain) हे रस्ते वाहतुकीच्या लायक नसतात. त्यामुळे पावसाळ्यात आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये रुग्णांना घेऊन जाण्यासाठी तेथे वाहने जाऊ शकत नसल्यामुळे नागरिकांना अनेक किलोमीटरपर्यंत रुग्ण डोलीमध्ये टाकून मुख्य रस्त्यापर्यंत आणावे लागत असल्यामुळे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी या आठमाही रस्त्यांचे रुपांतर बारमाही करण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर मांडला होता. या प्रस्तावाला सरकारने मान्यता दिली असून अर्थसंकल्पात यासाठी बिरसामुंडा रस्तेजोड योजनेची घोषणा केली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या बिरसा मुंडा या योजनेच्या निधीतून ही कामे केली जाणार आहेत.
दरम्यान, या पाच तालुक्यांमध्ये सदर योजनेतून एकूण ४८ रस्ते तयार केले जाणार असून त्या रस्त्यांचा ३५ हजारांवर नागरिकांना लाभ होणार आहे. या रस्त्यांसाठी ६६.४५ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचेही प्रस्तावात नमूद केले आहे. या ४८ रस्त्यांपैकी सहा रस्त्यांसाठी वनविभागाची जागा लागणार असून ती जागा मिळवण्यासाठी साधारणपणे ९.६५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तसेच नऊ रस्त्यांसाठी खासगी जमिनीचे अधिग्रहण करावे लागणार असून त्यासाठी २२.४७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
