नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
वन हक्क कायद्याची (Forest Rights Act) सरकारी यंत्रणेकडून कासव गतीने अंमलबजावणी सुरू आहे. आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी बारा वर्षांनंतरदेखील वन हक्कांपासून वंचित असल्याचे वास्तव आहे…
नाशिक जिल्ह्यात (Nashik District) 52 हजार 590 दाव्या पैकी आतापर्यंत 29 हजार 394 दाव्यांचा निकाल लागला असून त्यांच्या सातबारावर नोंदी झाल्या आहेत. 20 हजार 309 जणांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील करणे अपेक्षित असतांना आतापर्यंत केवळ नऊ हजार जणांनी अपील केले आहे. यामुळे आदिवासींमध्ये तीव्र नाराजी असून वन हक्क हे मृगजळ ठरण्याची भिती व्यक्त होत आहे.
आदिवासींवरील अन्याय दूर करण्यासाठी आदिवासींचा वन हक्क मान्य करणारा अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्क मान्य करणे) कायदा, 2006 (वनाधिकार कायदा) मंजूर करण्यात आला. गाव पातळीवर वन हक्क समिती, ग्रामसभा, उपविभागिय स्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय वन हक्क समिती अशी अंमलबजावणीची यंत्रणा आहे.
2008 पासून नाशिक जिल्ह्यात 52 हजार 590 वैयक्तिक वन हक्क दावे दाखल झाले. त्यापैकी31 हजार 954 दावे मान्य झाले. 20 हजार 309 दावे अमान्य करण्यात आले. 196 प्रकरणे जिल्हा स्तरीय समितीकडे व 1731 दावे प्रांताधिकार्‍यांकडे प्रलंबीत आहेत. गेल्या महिन्यात 29 हजार 394 प्रकरणात सातबारा नोंदी झाल्या आहेत.
1711 नोंदी करण्याचे काम सुरु आहे. ज्यांचे दावे फेटाळले गेले त्या 20 हजार 309 जणांना विभागीय आयुक्ताकडे अपील करणे अपेक्षित होते. मात्र आतापयर्ंंत केवळ नऊ हजार जणांनी ते अपील केले आहे. अकरा हजार जण अद्याप त्यापासून दूर आहेत. नऊ हजार दावे कधी निकाली निघतील हा प्रश्न आहे. त्यात दरमहा नवे दावे दाखल होत आहेत.
या कायद्याने वन विभागाचा आदिवासींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन पूर्वग्रहदूषित असल्याने दावे मान्यतेच्या प्रक्रियेची जबाबदारी महसूल विभागाकडे दिली आहे. असे असूनदेखील दावे मान्य करण्यासाठी वन विभागाचीच शिफारस मागून त्याआधारे दावे फेटाळण्यात येत आहेत.
कायद्यात दावेदाराने कोणतेही किमान दोन पुरावे दिले असताना सविस्तर कारणे दिल्याशिवाय प्रशासनाला दावा फेटाळता येत नाही, अशी तरतूद असून देखील वैयक्तिक वन हक्कांचे दावे संबंधित दावेदारास सविस्तर कारणे न कळविता फेटाळण्यात येत असल्याचा आरोप आदीवासी बांधव करत आहेत.
केवळ लागवडीखालील क्षेत्रच विचारात घेण्यात आले आहे. त्यामुळे दावेदारांनी दावा केलेल्या क्षेत्रापेक्षा खूपच कमी क्षेत्रासाठीचे दावे प्रशासनाकडून मान्य करण्यात आले आहेत. दाव्यांना मान्यता देताना अल्पकालीन पडीक जमिनीची गवतपड अशी नोंद करणे, प्रत्यक्ष पंचनामे न होणे, वन विभागाच्या नोंदी व अभिप्राय यास अधिक प्राधान्य, कायम वहिवाटीचा पुरावा अमान्य करणे, या मुख्य त्रुटी आहेत.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे चित्र कागदोपत्री उभे केले जातेे. मान्यतेच्या प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक दावे प्रलंबित ठेवणे, दाव्याच्या सध्यस्थितीबद्दल दावेदारांना अनभिज्ञ ठेवणे, शेवटी प्रदीर्घ कालावधीनंतर कोणताही सबळ पुरावा नाही, असे कारण देऊन एक-एका गावातील वैयक्तिक वन हक्कांचे दावे फेटाळणे अशी खेळी सुरु आहे. अशा तक्रारी आदीवासी करत आहेत.
पुराव्याबाबत आग्रह
वैयक्तिक वन हक्क दाव्यांच्या मान्यतेसाठी वहिवाटीचे पुरावे, ज्येष्ठ व्यक्तीचा लेखी जबाब, अनेक पिढ्यांपासून रहिवासी असल्याचे पुरावे, अनुसूचित जातीचा दाखला, ग्रामसभेची मान्यता यासारखे पुरावे दावेदारांनी देवूनही वन विभागाकडील नोंदीचाच जसे दंडाच्या पावत्या, वनजमीन कसण्यासाठी वन विभागाला शुल्क भरल्याच्या पावत्या, अतिक्रमण केल्याबद्दल कारावासाचे पुरावे आदी पुराव्याबाबत प्रशासनाकडून आग्रह धरला जात आहे. 13 डिसेंबर 2005 पूर्वीचे अतिक्रमण असल्याचा व 30 डिसेंबर 2007 रोजी प्रत्यक्ष ताबा असल्याचा सबळ पुरावा नाही, अशी कारणे देऊन दावे प्रलंबित ठेवण्यात येत आहेत.
