मुंबई | Mumbai
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्वाच्या निर्णयाच्या कार्यवाहीची माहिती मु्ख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. सतत होणाऱ्या अवकाळीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहे. मोठ्या नुकसानीचा सामना शेतकऱ्यांना यामुळे करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांची हीच अडचण ओळखून राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
सततचा पाऊस हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर झाली असून यासंदर्भात नुकसानग्रस्तांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची भरपाई लवकर मिळण्यास मदत होईल.
मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेचे इमारत पुनर्विकास धोरण
मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम होऊन जवळपास ५५ ते ६० वर्षे कालावधी लोटला आहे. बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या असून त्या धोकादायक बनल्या आहेत. अशा संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्य शासनाने १९४९ ते १९६९ व त्यापुढील कालावधीत पोस्ट वॉर रिहॅबिलिटेशन-२१९ ही योजना सुरु केली. या योजनेत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले. मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरी ठिकाणी त्यांना निवारा उपलब्ध होऊन पक्की आणि सोयीसुविधांची घरे मिळावी आणि त्यांचे जीवनमान उंचवावे असा यामागील हेतू होता.
आता या नवीन धोरणामुळे अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत यापूर्वी शासनाने काढलेले सर्व शासन निर्णय रद्द झाले असून नव्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल. अशा संस्थांमध्ये मूळ सभासदांच्या बाबतीत ९० टक्के मागासवर्गीय व १० टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण २० टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्के राहील.
पुनर्विकासाकरिता प्राप्त होणारे सर्व प्रस्ताव म्हाडामार्फत सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील.
आयटीआय कंत्राटी निदेशकांचे मानधन आता २५ हजार रुपये
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) कंत्राटी निदेशकांच्या मानधनात वाढ करून ते २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयाचा फायदा २९७ कंत्राटी निदेशकांना होईल. यापूर्वी त्यांना १५ हजार रुपये मानधन मिळायचे. सध्या या आयटीआयमध्ये २९७ निदेशक आहेत. राज्यातील मनपा क्षेत्रातील आयटीआयमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित आयटीआयमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट २०१० पासून सुरु करण्यासाठी एकूण १५०० शिक्षकीय पदांना २०१० मध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. कंत्राटी शिल्प निदेशकांच्या सेवा २०१० पासून २०२२ पर्यंत १२ वर्ष इतक्या झाल्या असून वाढलेली महागाई बघता आणि त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरवर्षी या कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा आढावा घेऊन सेवा पुढे ठेवण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
अकोला येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय
अकोला येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या महाविद्यालयातील ५६ शिक्षक, ४८ शिक्षकेतर संवर्ग असे १०४ पदे तसेच बाह्य स्त्रोताद्धारे ६० पदे अशी १६४ पदे नव्याने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या पदांसह इतर अनुषंगिक खरेदी वगैरे साठी मिळून ३१६ कोटी ६५ लाख एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जळगाव आणि अकोला जिल्ह्यात २ नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ
उद्योग विभागाशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
संबंधित विषयांची नवीन धोरणे तयार होईपर्यंत या धोरणांना मुदतवाढ असेल. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ आणि त्या अंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने या धोरणाचा कालावधी ३१ मार्च २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे. रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण-२०१८ चा कालावधी १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे. तसेच महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ चा कालावधी देखील १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे. त्यामुळे या धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.