मुंबई । Mumbai
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेस नियोजन विभागामार्फत नवी मुंबईतील खारघर सेक्टर 37, मधील 3 हजार 500 चौ.मी.क्षेत्रफळाचा भूखंड देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
राज्य शासनाने मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी या संस्थेची स्थापना केलेली आहे. सारथी संस्थेमार्फत राज्यातील पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर,अमरावती व मुंबई येथे विभागीय कार्यालय, वसतिगृहे, अभ्यासिका व ग्रंथालय, कौशल्य विकास केंद्र, सैन्य व पोलीस भरती पुर्व प्रशिक्षण केंद्र, जेष्ठ नागरीक समुपदेशन कक्ष, महिला सक्षमीकरण केंद्र इ. सुविधा विकसीत करण्यात येणार आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी 500 मुलांचे व 500 मुलींचे स्वतंत्र निवासी वसतीगृह देखील विकसित करण्यात येईल. याअंतर्गत नवी मुंबई येथील केंद्रासाठी सिडकोच्या माध्यमातून खारघर सेक्टर 37, मधील 3500.00 चौ.मी.क्षेत्रफळाचा हा भूखंड विशेष बाब म्हणून नाममात्र दराने भाडेपट्ट्याने शासनाच्या नियोजन विभागास देण्यात येणार आहे.
राज्यातील धरणांमध्ये ३७ टक्के जलसाठा शिल्लक; ४०१ टँकर्सद्वारे टंचाईग्रस्त भागात पाणीपुरवठा सुरु
राज्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पात 25 मे अखेर 36.68 टक्के एवढा जलसाठा शिल्लक असून गतवर्षीच्या याच काळात हे प्रमाण 36.27 टक्के एवढे होते. तसेच राज्यातील टंचाईग्रस्त भागात 401 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.
राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्यातून नागरिकांना सुरळीतपणे पाणी पुरवठ्यासाठी शासन जलसाठयाचे नियोजन करत आहे. यासाठी वेळोवळी जलसाठ्याचा आढावा घेऊन नागरिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपायोजना राबविण्यात येत आहेत. सध्या राज्यात धरणातील जलसाठ्याचा विचार करता अमरावती विभागात 1924 दशलक्ष घनमीटर म्हणजे विभागाच्या एकूण साठ्याच्या 47.22 टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. त्यापाठोपाठ मराठवाडा विभागात 3 हजार 327 दलघमी म्हणजे 45.13 टक्के, कोकण विभागात 1567 दलघमी म्हणजे 44.65 टक्के, नागपूर विभागात 1620 दलघमी म्हणजे 35.18 टक्के, नाशिक विभागात 2138 दलघमी म्हणजे 35.62 टक्के तर पुणे विभागात 4381 दलघमी म्हणजे 28.8 टक्के इतका जलसाठा उपलब्ध आहे.
तसेच टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. याअंतर्गत टंचाईग्रस्त गावे, वाड्यांना आवश्यकतेनुसार टँकर्सद्वारे पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यात कोकण विभागात 155 गावांना आणि 499 वाड्यांना 101 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. नाशिक विभागात 117 गावे, 199 वाड्यांना 102 टँकर्स, पुणे विभागात 71 गावे आणि 360 वाड्यांना 70 टँकर्स, औरंगाबाद विभागात 43 गावे, 23 वाड्यांना 59 टँकर्स, अमरावती विभागात 69 गावांना 69 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे नागपूर विभागात मे महिन्याअखेरीस देखील टँकर्सची आवश्यकता भासलेली नाही. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत या आठवड्यात टँकरग्रस्त गावांमध्ये 53ने आणि वाड्यांमध्ये 116 ने वाढ झालेली आहे. तसेच टँकर्समध्ये 46 ने वाढ झालेली आहे. राज्यात पाणी पुरवठा करणाऱ्या एकूण 401 टँकर्समध्ये 89 शासकीय आणि 312 खाजगी टँकर्सचा समावेश आहे.
हरभऱ्याची खरेदी २८ जून पर्यंत वाढविण्यासाठी पाठपुरावा सुरु
या हंगामात हरभऱ्याच्या एकरी उत्पादनात वाढ झाली असून 32.83 लाख मे. टन अपेक्षित उत्पादन असताना 8.20 लाख मे. टन एवढे वाढीव उत्पादन होत आहे. यामुळे हरभऱ्याची खरेदी 28 जून 2022 पर्यंत वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाला विनंती करण्यात आली असून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे. हरभऱ्याच्या खरेदीचा अंतिम दिनांक 29 मे 2022 असून ही तारीख वाढविण्यास एक-दोन दिवसात मंजुरी अपेक्षित आहे असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रिमंडळाला सांगितले.
सध्या हरभऱ्याचे बाजारभाव 4500-4800 रुपये प्रती क्विंटल आहे. गेल्या हंगामात हरभऱ्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र 22.31 लाख हेक्टर व एकूण उत्पादन 23.97 लाख मे. टन इतके होते. सध्या सरासरी एकरी उत्पादन 1158 क्विंटल प्रती हेक्टर असे आहे.
