नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
जिल्हा परिषदेच्या ( Zilla Parishad ) विद्यमान सदस्यांसह पदाधिकार्‍यांचा कार्यकाल दि.20 मार्च रोजी संपुष्टात येणार असून 21 मार्चपासून प्रशासक ( Administrator ) म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( CEO)सूत्रे हाती घेणार आहेत. त्यामुळे विद्यमान सदस्यांसह पदाधिकार्‍यांचा कामकाजासाठी हा शेवटचा आठवडा आहे. कामकाजाला चार दिवस शिल्लक असले तरी त्यातील तीन दिवस सार्वजनिक सुट्या असल्याने केवळ गुरुवार (दि.17) हा एकमेव दिवस प्रत्यक्ष कामकाजासाठी मिळणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी दि.21 फेब्रुवारी 2017 रोजी मतदान होऊन 23 फेब्रुवारीला मतमोजणी झाली होती.त्यावेळी शिवसेना व काँग्रेस यांनी एकत्र येत माकप, अपक्ष यांच्या मदतीने सत्ता स्थापन केली होती. मात्र, यंदा निवडणुका लांबणीवर पडल्याने, प्रशासकराज येणार असून, 21 मार्चपासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड प्रशासक (Leena Bansod- Administrator ) म्हणून कामकाज बघणार आहे.
गुरुवारी (दि.17) होळी आहे. शासकीय सुटी नसली तरी ग्रामीण भागात हा सण मोठा असल्याने सदस्य, पदाधिकारी जिल्हा परिषदेत येण्याची शक्यता कमीच आहे. शुक्रवारी (दि. 18) धुलिवंदनची सुटी आहे. शनिवारी (दि. 19) व रविवारीही (दि. 20) शासकीय सुटी आहे. त्यामुळे या चालू आठवड्यातील सोमवार (दि.14) मंगळवार (दि. 15) व बुधवार (दि. 16) हे तीनच दिवस सदस्यांना प्रत्यक्ष कामकाजासाठी मिळाले. कामकाजाचे शेवटचे काही दिवस राहिल्याची सल सदस्य बोलून दाखविली. यासाठी अनेक पदाधिकारी जिल्हा परिषदेत ठाण मांडून होते. थोडे दिवस आहेत, बसू द्या, असेही काही पदाधिकारी सांगत होते.
आज आढावा बैठक
जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (दि. 17) जिल्हा परिषदेच्या नवीन सभागृहात सकाळी 10 वाजता आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीमध्ये जिल्हा परिषदेचे सर्व खातेप्रमुख व गटविकास अधिकारी यांचा सादरीकरणाव्दारे आढावा होणार आहे.
या आढावा बैठकीत माझी वसुंधरा अभियान, जलजीवन मिशन, महाआवास योजना, एकात्मिक बालविकास योजना या प्रमुख विषयांबाबत सादरीकरणाव्दारे आढावा होणार आहे.जिल्हा परिषदेच्या विशेष बाबींसंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड सादरीकरण करणार आहेत. विभागीय आयुक्तांकडून विभागातील पाचही जिल्हयांमध्ये आढावा बैठका घेण्यात येत आहेत. नाशिक जिल्हा परिषदेत आयोजित बैठकीमध्ये विभाग व पंचायत समिती स्तरावरील विषयांचाआढावा होणार आहे.
