नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था New Delhi
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत( GST Council meeting) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कौन्सिलने काही गुन्ह्यांना गुन्हेगारी ठरवण्याची शिफारस केली आहे आणि जीएसटी परिषदे अंतर्गत एक कोटी रुपयांवरून दोन कोटी रुपयांपर्यंत खटला चालवण्याची मर्यादा दुप्पट करण्याची मागणी केली आहे. नवी दिल्लीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Finance Minister Nirmala Sitharaman)यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 48व्या बैठकीत जीएसटी परिषदेने विशिष्ट गुन्ह्याचे गुन्हेगारीकरण करण्याची शिफारस केली आहे.
कौन्सिलने खटला चालवण्याची मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून 2 कोटी रुपयांपर्यंत दुप्पट केली आहे. यापुढे कराच्या सध्याच्या 50 ते 150 टक्क्यांच्या श्रेणीतील चक्रवाढ रक्कम 25 ते 100 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. पुढील वर्षी 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून त्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. जीएसटी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारी रद्द करणे, अपीलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना आणि पान मसाला-गुटख्याच्या व्यवसायात करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे, या सर्व मुद्द्यांचा समावेश जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत करण्यात आला होता, मात्र त्यावर सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही.
कोणताही नवा कर नाही : सीतारामन
कोणताही नवीन कर लादला गेला नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेइकल्सच्या (एसयूव्ही) वर्गीकरणाबाबत परिषदेने भूमिका स्पष्ट केली असून अशा वाहनांवर लागू होणारा कर देखील स्पष्ट करण्यात आला आहे, असे त्यांनी म्हटले.
