Thursday, April 25, 2024
Homeमुख्य बातम्यासत्ताधारी विरूद्ध प्रशासन संघर्ष रंगणार

सत्ताधारी विरूद्ध प्रशासन संघर्ष रंगणार

नाशिक । प्रतिनिधी

शहर विकासाच्या कामांसाठी 300 कोटींचे कर्ज काढण्याची घोषणा महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी महासभेच्या दरम्यान केली होती, मात्र याला आयुक्त कैलास जाधव यांनी नकार दिल्यामुळे सत्ताधार्‍याविरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष पुन्हा रंगण्याची चिन्हे दिसत आहे.

- Advertisement -

अवघ्या सुमारे सात महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांसाठी 300 कोटींचे कर्ज उभारण्याची तयारी करणार्‍या सत्तारूढ भाजपच्या स्वप्नांवर आयुक्त कैलास जाधव यांनी नांगर फिरवला आहे. विशिष्ठ प्रकल्पासाठी कर्जउभारणी उचित आहे. मात्र, प्रभागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी कर्ज उभारणे संयुक्तिक नसल्याचे स्पष्ट करत आयुक्तांनी 300 कोटींच्या कर्ज उभारणीच्या महापौरांच्या अंदाजपत्रकीय महासभेतील घोषणेची हवा काढली.

प्रभागात अधिकाधिक विकासकामे करून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा नगरसेवकांना प्रयत्न आहे. परंतू करोनामुळे गेल्या वर्षभरापासून प्रभागातील लहान-मोठ्या विकासकामांना देखील मुहूर्त लाभू शकलेला नाही. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त जाधव यांनी सर्व खातेप्रमुखांना प्राधान्यक्रमानुसारच कामे हाती घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे विकासकामांच्या फायली प्रलंबित राहत असल्याने नगरसेवकांना नागरिकांचा रोष सहन करावा लागत आहे. त्याचे पडसाद अंदाजपत्रकीय महासभेत उमटले.

प्रभागातील विकासकामे होत नसल्यामुळे निवडणुकीला सामोरे जायचे कसे, असा संतप्त सवाल नगरसेवकांनी केल्यानंतर महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी प्रत्येक प्रभागातील विकासकामांसाठी पाच कोटी याप्रमाणे नगरसेवकांसाठी 165 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा अंदाजपत्रकात केली. करोनामुळे महापालिकेच्या महसुलावर परिणाम झाला असल्यामुळे यासाठी 300 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याची घोषणा महापौरांनी केली.

याशिवाय स्मार्ट प्रकल्पासाठी दिलेल्या मनपा हिश्श्यातील 200 कोटींपैकी दीडशे कोटी रुपये परत घेण्याचे निर्देशही महापौर कुलकर्णी यांनी प्रशासनाला दिले. यामुळे नगरसेवकांना दिलासा मिळाला होता. प्रभागातील विकासकामांचे स्वप्न नगरसेवकांकडून रंगविले जात असतानाच आयुक्त जाधव यांनी मात्र 300 कोटींच्या कर्ज उभारणीला नकार दिला आहे.

करोनामुळे महापालिकेच्या महसुलात घट झाली आहे. त्यामुळे महसुल प्राप्तीनुसारच विकासकामे हाती घ्यावी लागणार आहेत. मोठ्या प्रकल्पासाठी कर्ज घेणे संयुक्तिक आहे. मात्र प्रभागातील रस्त्यांकरीता कर्ज उभारणे उचित वाटत नाही.

कैलास जाधव, आयुक्त, मनपा

- Advertisment -

ताज्या बातम्या